काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालको विवाद समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

शाक्यलाई २०७७ माघमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । तर २०७८ साउनमा सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्दै कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्त गरेपछि शाक्यले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

शाक्यको रिटमा चार वर्षसम्म फैसला नभएपछि, उनले पुनः सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो मुद्दा छिटो टुंग्याइदिन माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आफूलाई पदबाट हटाइएको आधिकारिक पत्र नपाएको र आफ्नो संवैधानिक अधिकार हनन भएको दाबी गरेका छन् । 

शाक्यले आफ्नो कार्यकालको विवाद समाधान गर्दै न्याय प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले मंगलबार साँझ पदभार सम्हालेका हुन् ।

नेपाल सरकारले कुलमानलाई बर्खास्त गर्दै शाक्यलाई दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरेको हो । कुलमानले पनि  बुधबार साँझ पुनः पदबहालीको माग गर्दै नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् ।