धनुषा — आँखामा आफ्नै दिदीको हत्या देखेकी थिइन् । तर त्यो भन्दा ठूलो दुख त तब आयो, जब प्रहरीकै हातबाट पीडा सहन पर्यो । फरक बयानमा हस्ताक्षर गर्न नमान्दा नगराइन नगरपालिका–८ की मनिषा साहका लागि न्यायको यात्रा, यातनाको यात्रामा बदलिएको दुई वर्ष बितिसकेको छ ।

२०८० को असार १६ मा मनिषाले एसपी विश्वराज खड्कासहित पाँच जना प्रहरीविरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् — शारीरिक र मानसिक यातना तथा क्षतिपूर्तिका लागि । तर अदालतले त्यो मुद्दा अहिलेसम्म टुंग्याउन सकेको छैन । न्यायपालिकाले आफैं बनाएको लक्ष्य अनुसार सामान्य प्रकृतिका मुद्दा १२ महिनाभित्र टुंग्याउने भनिए पनि यो मुद्दा २२६ वटा पुराना मुद्दामध्ये अझै ‘पेसी स्थगित’ को पानाभित्र कैद छ ।

२०८० जेठ ७ मा दिदी आरतीकुमारी साह आफ्नै घरमा मृत फेला परेपछि सुरु भएको न्यायको खोजीमा परिवारले प्रहरीमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । शव परीक्षण र अनुसन्धान प्रक्रियामा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले सडकदेखि सरकारी कार्यालयसम्म गुहार गरे । त्यसकै परिणामस्वरूप २०८० जेठ ३२ को बिहान मनिषाका बुबा विनोदसहित पूरै परिवारलाई जनकपुरस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाइयो ।

‘डीएसपी वेदप्रसाद गौतमले मेरो घाँटी समातेर भुइँमा पछार्नुभयो, कानमा झापड हानेर आज पनि राम्ररी सुनिँदैन,’ मनिषाले जाहेरीमा लेखेकी छन्, ‘तल्लो पेटमा बुटले लात हानेर योनिबाट रगत बग्न थाल्यो ।’ राति १० बजेसम्म जारी यातनाले शारीरिक मात्र होइन, भावनात्मक घाउ पनि दियो । बुबा विनोद, आमा निर्मला, भाइ प्रेम र मामा सन्तोष — कोही पनि छुटेनन् प्रहरीको अमानवीय व्यवहारबाट । एसपी खड्काले खुट्टा ढोग्न लगाएर धम्की दिए — उजुरी गर्यो 
भने ज्यान मारिदिन्छु ।

त्यस घटनाको उजुरी अदालतसम्म पुग्न पनि सजिलो थिएन । जिल्ला प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता लिन मानेनन् । अन्ततः मनिषाले हुलाकमार्फत उजुरी पठाएर मुद्दा दर्ता गराउनुपर्यो । तर मुद्दा दर्ता भएर पनि प्रक्रिया थलिएको छ । 

९ पटक पेसी चढेको यो मुद्दा ६ पटक स्थगित भयो, तीन पटक म्याद तामेल मात्र भयो । प्रतिवादी पाँचमध्ये चार जनालाई म्याद तामेल भइसकेको छ तर प्रहरी जवान अविनाश कुमार कापर अझै अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । प्रहरीले ‘त्यो नामको चार जना छन्’ भन्दै म्याद तामेल गर्न असमर्थता देखायो । पछि भने अविनाश नामक व्यक्ति यहाँ कार्यरत नरहेको भन्दै पन्छियो ।

धनुषाका स्रेस्तेदार कैलाशप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘अब पत्रिकामार्फत सूचना प्रकाशित गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’ तर पीडित परिवारको मनमा एउटै प्रश्न छ — ‘दुःखी हामी, पीडित हामी, अनि किन सधैं बाधा हामीलाई मात्र ?’
दिदीको हत्यामा संलग्न भनिएका पति मोतीबाबु साहलाई उच्च अदालतले तारेखमा रिहा ग¥यो, सर्वोच्चको आदेशपछि मात्रै फेरि थुनामा । आरती साहको हत्या प्रकरणमा उनका श्रीमान् मोतीबाबु र ससुरा मदनमोहन सुडीलाई २०८० असार ५ मा थुनामा राख्ने आदेश अदालतले दिएको थियो । तर उच्च अदालतले उनीहरूलाई १९ गते रिहा गर्यो । परिवार सर्वोच्च पुग्यो । मंसिर २० मा मात्रै मोतीबाबुलाई पुनः थुनामा राख्ने आदेश आयो ।

मनिषा आँखा रसाउँदै भन्छिन्, ‘कहिले आउँछ त्यो दिन, जब पीडितले भिड जुटाएर होइन, कानुनी प्रक्रियामै भरोसा राखेर न्याय पाउनेछ ?’ न्याय प्रक्रिया यति ढिलो हुँदा अब यो मुद्दा कानुनी मात्र होइन, गहिरो मानवीय पीडाको विषय बनेको छ। मनिषा अब अदालत होइन, विवेकको अदालतमा न्यायको आह्वान गर्दैछिन्। जहाँ अपराध प्रमाणको भरमा होइन, पीडाको गहिराइले तौलिन्छ ।