काठमाडौँ — सरकार र आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकबीच चार बुँदे सहमति भएपछि उनीहरूले शनिबार आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनबीच भएको छलफलपछि मन्त्रालयमै सहमति कायम भएको हो।

सहमति पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट डा. भीमप्रसाद सापकोटा र एसोसिएसनका तर्फबाट महासचिव सञ्जिव तिवारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति अनुसार, चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ को निर्णयअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका चिकित्सकसरह आठौँ तहको स्वास्थ्य सेवा भत्ता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिनेछ।

त्यस्तै आवासीय चिकित्सकको विदा, ड्युटी समय, अतिरिक्त सुविधा लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्ने र सो कार्यदलले १५ कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ। यसबाहेक चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकको निर्णयअनुसार सबै विद्यार्थीलाई एकीकृत रूपमा ‘म्याचिङ’ गरी भर्ना हुन पाउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ। छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल स्वयं सहभागी थिए।