विराटनगर– महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका नाममा उच्च अदालत विराटनगरले अन्तिरिम आदेश दिएको छ । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा एल.एल.बी. मा अध्ययनरत इश्वर कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधिशद्वय श्रीधरा कुमारी पुडासैनी र कृपासुर कार्कीको संयुक्त इजलाशले बुधवार क्याम्पसका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

रिट निवेदक कट्टेलले कानून बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी एल.एल.बी पहिलो वर्षमा पठनपाठन गरिरहेका थिए । निवेदक कट्टेलले प्रथम वर्षको परीक्षामा सहभागी हुनका लागि भरेको फर्म विपक्षी क्याम्पसले बुझ्न नपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था बहसका क्रममा विपक्षीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले उल्लेख गर्न सकेको नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले रिट निवेदकलाई परीक्षामा सामेल हुन दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

निवेदक कट्टेलले एल.एल.बी.मा भर्ना हुने क्रममा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट माइग्रेसन सर्टिफिकेट नल्याएको भन्दै क्याम्पसले निवेदकलाई पहिलो वर्षको परीक्षा फर्म भर्नबाट बञ्चित गराएको थियो । उनीहरुले परीक्षा फर्म भर्ने क्रममा माइग्रेशन सर्टिफिकेट ल्याउँदा क्याम्पसले भर्ना हुने क्रममा नै उक्त सर्टिफिकेट नल्याएकाले परीक्षा फर्म भर्न रोक लगाएको थियो । 

नियमित पठन पाठनमा सहभागी भएकै अवस्थामा क्याम्पसले परीक्षाबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले परीक्षा फर्म नबुझेपछि कट्टेलले साउन २१ गते बुधवार महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरान, क्याम्पस प्रमुख चन्द्र कुमार राई, त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय डीनको कार्यालय काठमाण्डौं र डीन कृष्ण प्रसाद बस्याल विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदन माथि सुनुवाई गर्दै अदालतले विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको हो । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता मुक्तिनाथ सुवेदीले बहस गरेका थिए भने विपक्षीहरुको तर्फबाट अधिवक्ता डा. नेवल चौधरी र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द मणी दाहालले बहस गरेका थिए ।