सिरहा–नेपालमा चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहन—आजको प्रमुख पर्यावरणीय संकट । पहाड काटिएको छ, माटो बगिरहेको छ, नदीहरू उग्रिएका छन्, र तराई–मधेस दिनप्रतिदिन जलस्रोत विहीन हुँदै गइरहेको छ ।

देशले स्पष्ट रूपमा महसुस गरिसकेको छ—चुरेको विनाश भनेको तराईको विनाश हो । तराईका जिल्लामा हरेक वर्ष बढ्दै गएको बाढी, डुबान, नदी कटान र जमिनमुनि भू–जल सतह लगातार घट्दै गएको तथ्यले लाखौँ नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ । गर्मीको मौसम आउँदा पानी खोज्दै भौंतारिने अवस्था—आज सामान्य बन्न थालिएको छ । राज्यले चुरे–तराई–मधेस संरक्षणका नाममा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बजेट खर्च गरिरहेको छ । तर पनि— चुरेक्षेत्रमा भइरहेको अनियन्त्रित दोहन किन रोकिँदैन ? यो कसले गरिरहेको छ ? कहाँ छ कमजोरी ? नीतिमा ? कार्यान्वयनमा ? कि स्वार्थमा ? यही जटिल प्रश्नहरूको उत्तर अनुत्तरित छ ।

“नेपालको चुरे क्षेत्र, एक सुन्दर तर अत्यन्त संवेदनशील भू–भाग । आज यसको विनाशले तराई–मधेसको भविष्य नै संकटमा परेको छ ।” नेपाल र नेपालका आधा जनसंख्या संकटमा पर्दै गएका छन् ।

सिरहाको धनगढीमाई र गोलबजार नगरपालिकास्थित चुरे क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि आवश्यक ग्रोभेलको प्राकृतिक भण्डार छ । ती दुबै पालिकास्थित चुरेको फेदमा रहेको सर्वसाधारणको जग्गामा समेत ग्रोभेलको भण्डार छ । सिरहा, सप्तरी र धनुषा जिल्लाका लागि त्यही क्षेत्रबाट ग्रोभेल आपुर्ति हुँदै आएको छ । वर्षौँदेखि त्यस क्षेत्रमा भइरहेको ग्राभेल उत्खननले सय फिटभन्दा बढी गहिरो खाल्डोहरु बन्दै आएको छ । तर त्यो ग्रोभल उत्खननका लागि न कहिले कानुनी प्रक्रिया अपनाइएको छ न उत्खनन रोकिएको छ ।

यसका साथै सिरहा जिल्लास्थित गागन, घुर्मी, सर्रे, सहजा, बतहा, जिवा, भेडवा, मैनावती, कमला, बलान, खुट्टी खोलाका साथै वन क्षेत्रबाट समेत कानुनविपरित सधैँ अबैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा संकलन हुँदै आएको छ । नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहलाई वन क्षेत्र बाहेक आ–आफ्ना क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत उपयोगको अधिकार प्राप्त भएको छ । त्यसको प्रदेश सरकारहरुले कार्यविधि बनाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, बिक्री बितरणको वयवस्थापनसँगै राजश्व दरसमेत निर्धारण गर्दै आएको छ । तर हालसम्म न त त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ न अनुगमन नै । तस्करहरुले नदीजन्य पदार्थको निकासीको मात्रै सबै कानुनी प्रक्रिया कागजमा पु¥याएर अबैध रुपमा उत्खनन, संकलन, प्रशोधनका साथै बिक्री बितरण गर्दै आएको छ ।

ढुंगागिट्टी, बालुवा, ग्रोभेल तस्करी भइरहेको बारेमा सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष रामभरोस महतो भन्छन्–यहाँ चुरे तस्करीको बारेमा स्थानीय प्रशासन, पालिका कोही सुन्दैनन् । आफू चौतर्फी यो तस्करी रोक्न हारगुहार लगाइरहँदा पनि सुनुवाई कहीँबाट हुनसकिरहेको छैन । उल्टै सबै आफूलाई नै थर्काउन आइरहेको महतोले गुनासो पोखे । उनले यहाँ सबैले तस्करबाट अबैध रकम लिएर तैँ चुम, मैँ चुपको अवस्था निम्तिएको उनले सुनाए ।

यो अवस्था सिरहाको मात्रै होइन् । कोशी प्रदेशमा त ढुंगागिट्टीका तस्कर भीम पौडेल सामु झन कोही बोल्न सक्ने हैसियत समेत राख्दैनन् । उनले मोरङका खोलाहरुमा मनोमानी रुपमा उत्खनन, प्रशोधन र निकासी गर्दै आए पनि सबै तैँ चुप मै चुपको अवस्था छ । पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्मका सबै जिल्लाको वास्तविकता यही हो । तस्करहरु वन क्षेत्रमा समेत एक्जाभेटर लगाएरै उत्खनन गर्दै आएको देशभरिकै दृष्टान्त छ ।

वन कर्मचारी, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलको मिलेमतोमा तस्करहरुले निर्वाध रुपमा ढुंगागिट्टी उत्खनन गरिरहेको भयावह दृष्य जताततै हेर्न पाइन्छ । देशभरि खोलानदी र चुरे क्षेत्रमा तस्करहरुले एक्जाभेटर लगाएर अनियन्त्रित रुपमा ढुंगागिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेर चुरे विनास गरिरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।

ढुंगागिट्टी, बालुवा, ग्रोभेल तसकरी भइरहेको बारेमा सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर ७ का पूर्ववडाध्यक्ष बौका गुरुजी भन्ने गणपैत यादव भन्छन्– यहाँ त चुरेमा भइरहेको तसकरीको बारेमा जसलाई भन्न जाान्छु उसैले सबै कुरो तस्करहरुलाई लगेर सुनाइदिने गरेका छन् । जसले आफूहरु असुरक्षित समेत हुँदै आएको गुनासो पोखे । उनले सिडिओ, प्रहरी, पत्रकार, राजनीतिक दल, पालिकाका जनप्रतिनिधि सबै तस्करसँग मिलेर पैसा खाइरहेको परिणाम चुरे सकिदै छ र तराई–मधेस मरुभूमीकरण हुँदै गएको गुनासो पोखे ।

चुरे दोहन नियन्त्रणमा देखिएको उदासिनताले राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, सरकारी नीति र नियत दुबै उजागर भएको हो । यो विषयमा सिरहा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल भन्छन्–चुरेमा भइरहेको दोहन अर्थात् ढुंगागिट्टी, बालुवा उत्खनन, नियमनको अधिकार पालिकालाई रहेकोले यो विषय उनीहरुले नै हेर्नुपर्ने बताए । उनले पालिका एउटा संस्था भएकोले त्यसमा भएका कर्मचारीहरुले गल्ती गरेको होला तर तिनीहरुलाई पनि कारवाही गर्ने निकाय त होला भन्दै पञ्छिए । चुरे संरक्षण र ढुंगागिट्टी, बालुवा तस्करी रोक्ने दायित्व स्विकार गर्न नसकेकोबाट प्रजिअ पौडेलको तसरसँगको मिलेमतो जगार भएको हो ।

उनीहरुको भनाईले पनि ढुंगागिट्टी, बालुवा, ग्रोभेललगायत प्राकृतिक स्रोतमा भइरहेको दोहनको बिकराल अवस्था झल्किन्छ । अनियन्त्रित रुपमा भइरहेको ढुंगागिट्टी, बालुवा, ग्रोभेललगायतको प्राकृति स्रोतको तस्करीमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका साथै टोले गुण्डाहरुले समेत तस्करहरुबाट मासिक मोटो रकम उठाउँदै आएका छन् । जिम्मेवार व्यक्तिहरुले अबैध पैसाको लोभमा परेको परिणाम चुरेको विनास भइरहेको छ । तराई मधेस मरुभूमिका परिणत हुँदै छ । नियमनकारी निकायका व्यक्तिहरुले तस्करहरुबाट लिँदै आएको घुस रकम पिठोसँग चामल होइन बालुवासँग चामल साटे जस्तै भएको छ । यसलाई हेर्नेबाला देशमा कोही पनि छैनन् । किनकी तस्करहरुबाट उठाइएको रकम प्रधानमन्त्रीसम्म पुगदै आएको तस्करहरु नै भन्दै आएका छन् ।

जसको प्रत्यक्ष असर चुरे विनासमा देखिएको छ । चुरे क्षेत्र र चुरेको नदी खोला र चुरेको फेदैमा रहेको ग्रोभेलको अनियन्त्रित उत्खननको असर चुरेमा प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ । यसले चुरेको विनास दैनिक भइरहेको छ । जसको प्रभाव मधेसलगायत तराईका जिल्लाहरुमा देखिन थालेको छ । जथाभावी चुरे दोहनले तराई क्षेत्रमा जमिनमुनीको पानीको सतह दिन प्रतिदिन तल भासिदै गएकोले खानेपानीको हाकार हुनुका साथै खेतिका लागि सिँचाइसमेत हुन नसकिरहेको छ । जसले देशमा धान उत्पादनमा कमी आउन थालिसकेको छ । मधेसमा त प्रदेश सरकारले बारुण यन्त्र प्रयोग गरेर खानेपानी वितरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हामी देखी नै सक्यौ ।

आखिर चुरे किन सकिदै छ । यसको बनोट कस्तो छ । चुरे संरक्षणको सवालमा सरकार र विज्ञ किन चिन्तित छन् ? चुरे विनास भन्दा पनि चुरेको बनौट सम्झिनु आवश्यक छ । करिब चार करोड वर्षअघि, हिमालयको उत्पत्तिसँगै थुप्रिएका नदीजन्य पदार्थबाट निर्माण भएको—नेपालको सबैभन्दा कान्छो पर्वत श्रृंखला हो चुरे, जसलाई शिवालिक श्रृंखला पनि भनिन्छ । दक्षिणतर्फको इन्डियन प्लेट उत्तरतिरको टिबेटियन प्लेटसँग टकराउँदा अग्र–क्षेत्रमा थुप्रिएका नदी–जन्य अवसाद क्रमशः दबिएर, खप्टिएर, डायजेनेसीस हुँदै पत्रे चट्टानमा रूपान्तरण भएको हो । यो श्रृंखला पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको विशाल भू–भाग हो । नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा झण्डै ८०० किलोमिटर लम्बाइमा फैलिएको छ । चुरे क्षेत्रले देशको कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको हो ।

तराईबाट उत्तरतर्फ हेर्दा समथर भू–भाग सकिएर आउने स–साना पहाड, घाँटी तथा दूनले बनेको संवेदनशील क्षेत्र र महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाबाट ओर्लंदै गर्दा भेटिने अन्तिम पहाडी संरचना—यही हो चुरे । यो क्षेत्र समुद्री सतहबाट करिब २०० देखि १५०० मिटर उचाइसम्म फैलिएको छ । पूर्ण रूपमा नखाँदिएको, खुकुलो पत्रे चट्टान भएकाले यो पर्वत प्राकृतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ ।
चुरे भू–गर्भिक दृष्टिले नवनिर्मित र कम बलयुक्त चट्टानले बनेको वर्षा–निर्भर क्षेत्र हो । यी चट्टानहरू वर्षैभरि खुला हावापानी, वर्षा, तापक्रम परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने हुँदा निरन्तर मौसमीकरण र क्षयीकरण को गम्भीर जोखिममा हुन्छन् । त्यसैले चुरेमा चट्टान क्षरण, नदीले बनाएको अनियमित थोत्रोपन, नदी कटान, भूस्खलन, भू–क्षरण स्वतः प्राकृतिक रुपमा भइरहन्छ । प्राकृतिक रुपमा नै विनास भइरहेको चुरेमा मानवीय गतिविधिले झन तिव्र बनाइदिएको हो ।

महाभारतबाट बग्ने सयौँ नदी–नाला यही चुरे छिचोल्दै तराईतर्फ झर्छन् । त्यसैले चुरेको स्थायित्व भनेकै—तराई–मधेसको जीवनरेखा हो । त्यसमा पनि नेपालमा औलो उन्मूलनपछि चुरे र भावर क्षेत्रमा तीव्र रूपमा मानव वस्ती विकास हुन थाल्यो । जसले बसोबास, खेतीका लागि अनियन्त्रित वन फडानी, वन पैदावारको अत्यधिक दोहन, खुला चरिचरन, र अवैज्ञानिक सडक निर्माण—ले चुरेको विनास झन् तीव्र बनाइदिएको छ । जमिनको उत्पादकत्व घट्दै, माटो खस्दै, नदी कटानले चुरे तथा भावर क्षेत्रको जलाधार—अस्थिर र कमजोर बन्दै गयो ।
राजा महेन्द्र कालदेखि चुरेमा तिव्र बनेको वन विनास र वस्ती विकास, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, सामुदायिक वनको अवधारणा, रुख, बिरुवाले ढाकिएको जंगलमा कंक्रिटको जंगल, माओवादी जनयुद्ध, केपी ओलीको मदन भण्डारी राजमार्ग, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, पालीकाहरुको डोजर अभियानले चुरे क्षेत्रको विनास गम्भीर मोडमा पु¥याइदिएको छ । यसका साथै राजनीतिक–सुरक्षाकर्मी–तस्करको निहित स्वार्थले दैनिक तिव्ररुपमा भइरहेको ढुंगागिट्टी, बालुवा उत्खनन र रुख कटानले चुरेको भविष्य नै संकटमा छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर तराई–मधेसमा देखिन थालेको छ । चुरे क्षेत्रको जलाधार कमजोर हुँदै जाँदा तराई–मधेसमा अनेकौं वातावरणीय समस्या देखापर्न थाले— हरेक वर्ष बढ्दो बाढीको प्रकोप, खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा र पांगो थुप्रिने, कटान र डुबानका साथै जमिनमुनि पानीको सतह वर्षेनी तल भासिदै गएर कुवा, इनार र ट्यूबवेल सुक्दै गएको छ ।

नेपाल सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास बोर्डले २०७८ सालमा गरेको अध्ययनले वर्षेनी ५० सेन्टिमिटरदेखि डेढ मिटरसम्म, जाइका र वाटर एडले संयुक्त रुपमा सन् २०२२ मा गरेको अध्ययनले १० वर्षमा ८ देखि १६ मिटर, काठमाडौं विश्वविद्यालयले सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म गरेको अध्ययनले ४० देखि ७० फिटबाट १२० देखि २२० फिट तल पानीको सतह भासिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । विद्यमान अवस्थामा सुधार नआए तराई क्षेत्रमा जमिनमुनिको पानीको सतह चाँडै ३ सयदेखि ४ सय फिट तल भासिने भूमिगत जलस्रोत विकास बोर्डले चेतावनी दिएको छ ।

चुरेको संवेदनशीलतालाई मध्य नजर गरेर नेपाल सरकारले संरक्षणको कार्यक्रम नल्याएको भने होइनन् । चुरे विनासको असर तराई–मधेसमा देखिन थालेपछि तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवको विशेष पहलमा नेपाल सरकारले २०६६/०६७ बाट राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम ल्याएको छ । संवेदनशील चुरे क्षेत्रको संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले २०७१ सालमा चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेर अर्बौं बजेट खर्चिदै आएको छ । समतिले चुरे प्रभावित क्षेत्रका जनताहरुको जीविकोपार्जन र आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पु¥याई चुरे क्षेत्रको समग्र संरक्षण र व्यवसथापन गर्न २० वर्षे चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवसथापन गुरुयोजना, २०७४ ल्याएर कार्यान्वयन भैरहेको छ । तर एकातिर अर्बौँ बजेट पनि सकिदै छ, अर्कोतिर चुरेपनि सकिदै छ र बोनसमा तराई मधेसका नागरिकले पानीको हाहाकार, बाढी, डुबान, कटान, बाली बिनासको मार पनि झेल्दै छन् । सरकारले ल्याएको चुरे संरक्षण कार्यक्रमको सकारात्मक पक्ष नहुने कुरै भएन तर त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन् ।

यसरी हेर्दा नेपाल सरकारले एकातिर चुरे–तराई मधेस संरक्षणको कार्यक्रम ल्याएर वर्षेनी अर्बौँ बजेट खर्चेर कमिशन कुम्म्ल्याइरहेको छ भने अर्कोतिर अनियन्त्रित दोहन गरेर तस्करहरुबाट पनि सबै मिलेर मोटो घुस रकम कुम्ल्याइरहेको छ । अर्कोतिर चुरेको विनास निम्तियाउने मदनभण्डारी राजमार्ग, भोट बैंकको राजनीतिमा बस्ती विस्तार जस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएको छ भने अर्कोतिर संरक्षणको नौटङ्की पनि देखाई रहेको छ । सरकारको यो दोहोरो नीतिले राज्य कोष, चुरे र तराई मधेस तीन वटै सकिदै छ ।

सरकार इमानदार नभए र यसरी तेह्रो नीतिमा रहयो भने नेपालमा भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । यदी चुरे दोहन, वन ह्रास, अवैज्ञानिक उत्खनन र घट्दो जलाधारलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने चुरे क्षेत्रको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणाली अझै कमजोर बन्दै जाने र चुरे नै सकिने जोखिम छ र त्यो भन्दा अगाडि नेपालको अन्न भण्डार तराई मधेस क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने निश्चित रहेको अध्ययनहरुले चेतावनी दिँदै आएको छ ।

जसको सबैभन्दा ठूलो मार—तराई–मधेसका जनतामा पर्छ । किनकि नेपालका कुल जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशत यही तराई–मधेस क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । चुरे बच्यो भने मात्र— तराई–मधेस बच्छ । तराई–मधेस बच्यो भने मात्रै अन्न भण्डार जोगिने हो । “यो केवल चुरेको मात्र समस्या होइन—यो तराई र देशको भविष्यको प्रश्न हो ।