विराटनगर– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । उक्त निवेदनमा गिरीबन्धु टी स्टेट्ससम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरेकाले अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बोल्दै आएका थिए । फैसला कार्यान्वयनमा उल्टै अवरोध भएको दाबीसहित उनैले अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

२४ माघ २०८० मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो । जग्गासँग सम्बन्धित विभिन्न आदेश जारी भएको थियो ।

सर्वोच्चले त्यतिबेला हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउन,  खाली राखिएको अवस्थाको जग्गा पहिचान गर्न, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन  आदेश गरेको थियो ।

साथै हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको गिरीबन्धुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु भन्दै आदेश दिएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ ५ असार, २०८१ मा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो । चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।

त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय बलराम अधिकारीले सम्हालेका थिए । ३१ असारपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । कम्तिमा सात महिनादेखि फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको अधिवक्ता अर्यालको जिकिर छ ।