यदि कुनै वस्तु वा सेवा अनलाइनको डिस्प्लेमा राखिए बमोजिम वा मञ्जुरी अनुसार नभएमा अथवा ढिला गरी त्यस्तो वस्तु वा सेवाको हस्तान्तरण भएमा क्रेताले फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान गरिएको छ ।

विराटनगर– अनलाइनबाट हुने सेवा तथा वस्तुको व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढे अनुसार  विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । 

नेपालमा अनलाइनबाट हुने किनबेचलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनको अभाव  थियो । विधेयक पारित भएसँगै अबदेखि अनलाइनबाट हुने व्यापार गर्न चाहने प्लेटफर्महरू दर्ता हुनुपर्नेछ । तर प्रतिनिधिसभाले लघु उद्यमी र सो सरहका घरेलु उद्यमीहरूलाई भने अन्य विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरी व्यापार गर्न भने खुला गरेको छ ।

फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतमा घरेलु सरसामान बेचबिखन गर्दै आएकाहरूलाई दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानले झन्झट थप्ने भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । नयाँ कानुनले विद्युतीय प्लेटफमर्हरूले विद्युतीय व्यापार गर्ने वस्तु वा सेवाका अन्तिम मूल्य, ढुवानी शुल्क, समय, ग्यारेण्टी वा वारेण्टी भए÷नभएको खुलाउनु पर्नेछ । 

प्रतिनिधिसभाले कुनै पनि व्यवसायी वा व्यवसायीको तर्फबाट ढुवानीकर्तालाई पैसा तिरेको अवस्थामा पनि व्यवसायीले भुक्तानी पाएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि विधेयकले सिधै व्यवसायीसँग कारोबार हुने अवस्थामात्र परिकल्पना गरेको थियो । 

विधेयकले अनलाइनबाट कारोबार गर्ने बिक्रेताको दायित्वको समेत व्यवस्था गरेको छ । बिक्रेताले दाबी गरेको गुणस्तर र ग्यारेण्टीहरू प्रदान नगरे सजायको प्रावधान विधेयकमा छ । अनलाइन बिक्रेताले फेक रेटिङ गर्न नमिल्ने, कानुन बमोजिम दर्ता भएका विवरणहरू मध्यस्त व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । 

यदि कुनै वस्तु वा सेवा अनलाइनको डिस्प्लेमा राखिए बमोजिम वा मञ्जुरी अनुसार नभएमा अथवा ढिला गरी त्यस्तो वस्तु वा सेवाको हस्तान्तरण भएमा क्रेताले फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान गरिएको छ । साथै अनलाइन प्लेटफर्महरूले यसरी फिर्ता गर्दा रकम पनि फिर्ता दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । यदि बिक्रेताले आफ्नो दायित्व पूरा नगरे ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि पाँच लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान गरिएको छ ।