स्वास्थ्यको कारण प्रहरी हिरासतबाट अस्थायी रूपमा मुक्त, तर मुद्दा भने यथावत्

काठमाडौँ– हिंसात्मक आन्दोलन उक्कासेको आरोपमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री धवलशमशेर राणा २४ दिनपछि हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरले आइतबार बेलुका राणालाई स्वास्थ्य अवस्था खस्कँदै गएकाले अस्थायी रुपमा छाडेको जनाएको छ ।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्वराज अधिकारीका अनुसार राणालाई पहिले भइसकेको शल्यक्रियापछि पुनः समस्या देखिएको हो । चिकित्सकीय उपचार आवश्यक देखिएपछि हाजिरी जमानीमा छाडिएको उनले बताए । अधिकारीले भने, ‘पहिला क्यान्सरको अपरेशन भएको ठाउँमा मासु पलाएको रहेछ । त्यसको उपचारका लागि अस्थायी रिहा गरिएको हो ।’

परिवारको निवेदन, स्वास्थ्य प्रतिवेदन र सरकारी वकिलको कार्यालयबाट सहमति लिएपछि प्रहरीद्वारा राणा मुक्त गरिएका हुन् ।  प्रहरी स्रोतका अनुसार राणाको प्रारम्भिक बयान लिइसकिएको छ र मुद्दा भने यथावत् रहनेछ । आवश्यक परेमा अदालतमा उपस्थित गराउने शर्तसहित उनलाई छाडिएको प्रहरीले भनेको छ । 

आन्दोलन, पक्राउ र अनुसन्धान
चैत १५ मा काठमाडौँको तीनकुनेमा राजतन्त्रको पक्षमा आयोजित प्रदर्शन हिंसात्मक मोडमा पुगेपछि राणालाई सोही दिन बेलुका पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरी अनुसन्धान अनुसार उक्त प्रदर्शन हिंसात्मक बनाउन उक्साउने मुख्य नेतामध्ये राणा पनि थिए ।

उक्त प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीमाथि आक्रमण, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र उग्र नाराबाजी भएको थियो । घटनापछि प्रहरीले संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान थालेको हो ।

राणासँगै पक्राउ परेका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र भने अझै प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीहरुसँगै उक्त आन्दोलनका मुख्य नाइके आरोपी विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईँसहित ८० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

गहिरिंदो राजनीतिक ध्रुवीकरण
राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलन र त्यसमा संलग्न राप्रपा नेतृत्वमाथिको कारबाहीले मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण झनै चर्किंदै गएको संकेत देखिएको छ । यस विषयमा राजनीतिक वृत्त, नागरिक समाज र विश्लेषकबीच मतभेद देखिएको छ ।

एकातिर प्रहरी र प्रशासनले संविधानविरोधी गतिविधि र राज्यविरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा आन्दोलनलाई लिएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ राप्रपाले यसलाई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको दमन भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेको छ । राणाको अस्थायी रिहाइले राजनीतिक रूपमा नयाँ बहस ‘यो प्रहरीको विवेकपूर्ण निर्णय हो वा राजनीतिक दबाबको परिणाम ?’ जन्माउने संकेत दिइरहेको छ ।