काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न बनाइएको झुटो पत्रमा संलग्न अदालतका कर्मचारीबारे अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार अदालतका शाखा अधिकृत देवराज भट्टराईले पठाएको पत्रमा शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गई अदालतको लेटरप्याड, छाप र पदको दुरुपयोग गर्दै कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई झुटो पत्राचार गरेको जनाइएको छ। परिसरका प्रवक्ता एसपी अपिलराज बोहराले पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले विष्टलाई मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गत तीन वटा गम्भीर कसुरमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ — दफा ८४ (झुटा जानकारी), दफा ८७ (आदेशको अवज्ञा) र दफा २७६ (कीर्ते)।

दफा ८४ अनुसार, कुनै राष्ट्रसेवकलाई कानुन विपरीत कार्य गर्न लगाउने नियतले झुटा जानकारी दिन नहुने स्पष्ट छ। यस अन्तर्गत एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।

दफा ८७ मा कानुनी आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने भनिएको छ। यसमा छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ।

त्यस्तै, दफा २७६ अनुसार झुटा लिखत, विद्युतीय अभिलेख तयार गर्नु कीर्ते मानिन्छ। यस दफामा अदालतको फैसला कीर्ते गर्ने दोषीलाई ८ वर्षसम्म कैद र ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार विष्ट आफैंले उक्त पत्र बोकेर कारागार कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसरमा बुझाएका थिए। प्रारम्भिक बयानमा उनले ‘टिकापुर घटनाको पीडाले यस्तो गरेँ’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्।

बुधबार बिहान जिल्ला प्रहरीको टोलीले चौधरीलाई कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनबाट पक्राउ गरेको थियो। चौधरी त्यहाँ नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबीचको एकीकरण घोषणामा सहभागी हुन गएका थिए। पक्राउपछि पत्रको वैधता र प्रकृति विवादको विषय बनेको थियो।

अब सर्वोच्च अदालतको निर्देशन अनुसार विष्टविरुद्ध किर्ते, झुटा जानकारी र आदेश अवज्ञाजस्ता गम्भीर आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।