विराटनगर — गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको 'राइड सेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०८२' विरुद्ध चार दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूसँग संघीय सरकारले वार्ता गर्दै नियमावली स्थगन गर्ने तयारी गरेको छ।

सिंहदरबारमा सोमबार राति भएको वार्तामा सरकारी प्रतिनिधि र व्यवसायीबीच नियमावली तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली कार्यान्वयन अघि बढाउन नदिन सिफारिस गर्ने बताइएको छ।

राइड सेयरिङ सेवा रोक्न व्यवसायीको माग पुरा गर्न संघीय सरकार तयार देखिएपछि सिण्डिकेटविरुद्धको सरकारी अडान उल्टिएको हो।

व्यवसायीहरूले आइतबारदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गराउँदै आएका छन्। चर्को विरोधका बीच गण्डकी सरकारले आइतबार मात्र नियमावली कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्ने निर्णय गरे पनि संघीय सरकारको दबाबपछि अब त्यसमा पुनर्विचार हुने भएको छ।

गण्डकी सरकारले ल्याएको नियमावलीअनुसार निजी सवारीसाधनले सरकारमा दर्ता भएर राइड सेयरिङ सेवा दिन पाउने छन्। सवारीको बीमा, दूरी सीमा, उमेर मापदण्ड, छुट्टै संकेत र अनलाइन एपमार्फत सेवा दिनुपर्ने प्रावधान छन्।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवामा पर्छ, जसमा हडताल वा सेवा अवरोध गर्न पाइँदैन। यस्तो हडताल गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था भए पनि संघीय सरकार र गण्डकी सरकार दुवै मौन छन्।

सर्वोच्च अदालतले २०६१, २०६७ र २०७३ सालमा तीनपटक सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न आदेश दिइसकेको छ। तर विगतको त्यो अडान अहिले कमजोर भएको देखिएको छ।

चार दिनदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात नचल्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ। यात्रुहरू लामो दूरीसम्म पैदल हिँड्न बाध्य भएका छन् भने बिरामी, विद्यार्थी र मजदुरहरू समस्यामा परेका छन्।

यातायात विशेषज्ञहरूले राइड सेयरिङ जस्ता डिजिटल सेवामाथि रोक लगाउनु नवप्रवर्तनको विरोध र सिन्डिकेटको पुनस्र्थापनाका रूपमा लिएको बताएका छन्।

#सिण्डिकेट