विराटनगर– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वर्तमान र निवर्तमान कार्यकारी निर्देशकहरु हितेन्द्रदेव शाक्य र कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिट हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासमा आइतबार सुनुवाइका लागि पेश गरिएको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको हो । यसअघि शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आइतबार उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको थियो । साथै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश गरिएको छ ।

गत बिहीबार दर्ता गरिएको रिटमा घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्दै आफूलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । उता, शाक्यले गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै चार वर्षको पारिश्रमिक दाबी गरेका छन् । सरकारले चैत ११ मा कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।