काठमाडौँ — चुलिंदो कूटनीतिक तनावको बीचमा भारतले बंगलादेशलाई दिँदै आएको सामुद्रिक ढुवानी सुविधा (ट्रान्ससिपमेन्ट फ्यासिलिटी) अप्रिल ८ बाट स्थगन गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको आधिकारिक वक्तव्यमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बंगलादेशलाई दिइएको ट्रान्ससिपमेन्ट फ्यासिलिटीका कारण भारतीय विमानस्थल र बन्दरगाहहरूमा सामानको चाप बढ्न थालेपछि ढुवानीमा ढिलाइ र लागत वृद्धिका कारण भारतको आफ्नै निर्यात प्रभावित हुन थाल्यो । त्यसैले अप्रिल ८ देखि यो सुविधा स्थगन गरिएको हो ।’

तर उक्त निर्णयले नेपाल र भुटानतर्फ बंगलादेशबाट भारतीय भू–भाग हुँदै हुने निर्यातमा भने कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारिएको छ । भारतको यो निर्णय बंगलादेशमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएको देखिन्छ । 

सन् २०२४ अगस्ट ५ मा बंगलादेशमा राजनीतिक अस्थिरता चुलिएपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले भारतमा अस्थायी शरण लिएको विश्वास गरिएको छ । यथास्थितिले भारत–बंगलादेश सम्बन्धमा तिक्तता ल्याएको हो । भारतको निर्णय आउनुभन्दा तीन दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बंगलादेशका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनिसबीच भेटवार्ता भएको थियो । त्यसपछि भारतको कदमलाई रणनीतिक चेतावनीको रूपमा समेत हेरिएको छ ।