विराटनगर– मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंह एक करोड रुपैयाँ कृषि अनुदान अनियमितता प्रकरणमा दोषी ठहरिएकी छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुसमा डा. सिंहसहित मन्त्रालयका केही कर्मचारी र निजी कृषि फर्म सञ्चालकविरुद्ध नक्कली कागजातका आधारमा कार्यक्रम सम्झौता गरी एक करोड रुपैयाँ अनुदानको रकम भुक्तानी गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर तथा सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार फैसला सुनाउँदै डा. सिंह, मन्त्रालयकै तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख शंकरप्रसाद शाह र युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका सञ्चालक लक्ष्मीनारायण साहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो।

अदालतले डा. सिंह, शंकरप्रसाद शाह र लक्ष्मीनारायण साहलाई एक वर्ष कैद, जनही २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको रकम बिगोस्वरूप असुल उपर गर्ने फैसला सुनाएको छ। साथै तीनै जनाबाट थप एक लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने आदेश पनि दिएको छ।

यसै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अन्य कर्मचारीहरू अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेशकुमार साह, रंजिकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकासकुमार साह भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।

#डा. #नम्रता Fसिंह