विराटनगर– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अब कर्मचारीतन्त्र आन्दोलनमा उत्रेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन निजामती कर्मचारीमैत्री निर्माणका लािग संयुक्त राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सञ्जाल आन्दोलन निर्देशक समितिले कालोपट्टी बाँधेर अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

समितिमा नेकपा एमाले निकट नेपाल कर्मचारी संगठन, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन तथा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च आवद्ध छन् । समितिको जेठ २० गते बसेको बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन प्राप्तिका लागि जेठ २५ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म देशभरका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले कालोपट्टी बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरी आन्दोलन थालेका हुन् । 

ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवी लामिछानेका समर्थकहरुले गरेको आन्दोलन लामाो समय चलेर अहिले मथर भएको छ । त्यसपछि दुर्गा प्रसाइँको नेतृत्वमा दोस्रो आन्दोलन भएको थियो । पर्साइँलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर छानविन अगाडि बढाएपछि आन्दोलन सकिएको थियो । 

तेस्रो पटक पाथिभारामा केवल कार निर्माणको बिरोधमा पहिचान पक्षधरले लामो समय आन्दोलन गरेका थिए । केवलकार निर्माणमा सरकार पछि हटेपछि अहिले उक्त आन्दोलन सेलाएको छ । सरकारले कुलमान घिसिङ्लाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएपछि उनका समर्थकहरुले सुरु गरेको चौथो आन्दोलन अघि नबढ्दै राजावादीहरुको विध्वंशात्मक पाँचौँ आन्दोलन भएको थियो । 

सरकारको बिरोधमा शिक्षकहरुले शिक्षा ऐनको माग गर्दै लामो समयसम्म गरेको छैठौँ आन्दोलन वार्तामार्फत टुंगिएको थियो । त्यसपछि राजावादीहरुले सुरु गरेको सातौँ आन्दोलन नसकिँदै निजामति कर्मचारीहरुले सरकारको बिरोधमा आठौँ आन्दोलन सुरु गरेको हो । जुनसुकै समूहले आन्दोलन गरे पनि कांग्रेस र एमालेको संयूक्त सरकारले मथर गर्न सफल देखिएको छ । अहिलेसम्म भइरहेको प्रत्येक आन्दोलनको भित्री लक्ष्य भने सरकार गिराउने नै देखिएकोले सरकार पक्षले रणनीतिक रुपमा आन्दोलनहरु असफल बनाउँदै आएको छ । 

अहिले सुरु भएको कर्मचारीहरुको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगिए सरकार पक्षलाई सम्हाल्न कठीन हुने विशलेषकहरुको तर्क छ तर सरकार पक्षले निजामति सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेकाले यो आन्दोलन पनि लामो समय नचल्ने केही राजनीतिक विशलेषकहरुको भनाइ छ ।