विराटनगर– महानगरपालिकाको आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि चार अर्ब ४० लाखको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा ५० करोडले बढी हो भने जेठ मसान्तसम्मको यथार्थ आयको तुलनामा १ अर्ब ७४ करोडले बढी हो । महानगरको आन्तरिक आय एक अर्ब हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार लक्ष्य नभेट्ने आन्तरिक आय बजेटमार्फत ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । जग्गा खरिदबिक्रीमा आएको मन्दीले महानगरको आन्तरिक आयले लक्ष्य भेटाउन कठीनाइको सामना गर्दै आएको छ । महानगरको बजेट एक दिन अगाबै सार्वजनिक भइसकेको थियो । 

आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व संकलनमा देखिएको सुस्तता र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा आएको कटौतीको चापलाई सम्बोधन गर्दै विकास निर्माण र जनमुखी कार्यलाई गति दिने संकल्प बोकेको छ । 

महानगरपालिकाका विगत चार वर्षको तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था ६४ करोडभन्दा बढी गएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३९ करोड आन्तरिक आम्दानी गरेको महानगरले २०७८/७९ मा ४९ करोड, २०७९/८० मा ६४ करोड र २०८०/८१ मा ६१ करोड आम्दानी गरेको छ । 

आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि महानगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक राजस्व एक अर्ब ४० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, संघीय सरकारबाट विभिन्न अनुदान शीर्षकमा ८३ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड २३ लाख ६७ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब १९ करोड ५१ लाख र नगद मौज्दात समेत गरी कुल चार अर्ब ४० लाखको आय अनुमान गरिएको छ ।

आउँदो बर्षको बजेट के के छन् कार्यक्रमः

‘शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर’को दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा जोड दिइएको छ । नगर अस्पतालको स्तरोन्नति र नसर्ने रोग नियन्त्रणदेखि ‘जिरो होम डेलिभरी’ अभियानसम्मका लागि पनि १५ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । बजेटले उत्पादनशील, छिटो प्रतिफल दिने, स्थानीय स्रोत–साधन र सीपको अधिकतम परिचालन हुने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नगरस्तरीय र गौरवका आयोजना सहित पूर्वाधार विकासमा कुल १ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का, गौरवका आयोजना र दायित्व सरेर आएका योजनाका लागि सबैभन्दा बढी ७० करोड बजेट छुट्याइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक बसपार्क, रिङरोड, हवाई मैदान विस्तारजस्ता ठुला आयोजनालाई साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा अघि बढाउने महानगरले नीति लिएको छ । 

शिक्षित र स्वस्थ नागरिकका लागि एक अर्ब ८९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा शैक्षिक विकासका लागि ७५ करोड ५१ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरले ३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई १० हजार विद्यार्थी क्षमताको ‘मेगा विद्यालय’ बनाउन गुरुयोजना तयार गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘स्मार्ट कक्षा, स्मार्ट विद्यार्थी’ कार्यक्रम अन्तर्गत सबै माध्यमिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड र विद्यालय तहबाटै कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स जस्ता विषयको पढाइ सुरु गरिनेछ । साथै, २५ जना विद्यार्थीलाई ‘मेयर इन्जिनियरिङ छात्रवृत्ति’ प्रदान गरिनेछ ।

यस्तै जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा १५ करोड ३५ लाखबजेट विनियोजन गरेको महमानगरले नगर अस्पतालमा २४ घण्टे इमरजेन्सी सेवा, बर्थिङ सेन्टर र प्राइमरी बर्न म्यानेजमेन्ट युनिट स्थापना गर्ने जनाएको छ । पाठेघर क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ, ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरदैलो स्वास्थ्य परीक्षण र ‘छोरी बचाउ छोरी पढाऊ’ कार्यक्रमलाई महानगरले निरन्तरता दिएको छ । 

‘महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण हाम्रो अभियान’ नारासहित महिलालाई उद्यमशीलतामा जोड्न बजेट छुट्याइएको छ । आगामी २ वर्षभित्र बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने र ‘एक घर एक रोजगारी’को अवधारणा मार्फत युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमहरू पनि उल्लेख गरिएको छ । 

कृषि, सहकारी र उद्यमशीलताका लागि पनि २ करोड ९६ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषकलाई अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराउने, सहरी कृषि तथा कौशी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ । ‘सहकारी शुद्धीकरण हाम्रो अभियान’ मार्फत सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिनेछ भने महिला उद्यमशीलता विकासका लागि विशेष तालिम र वित्तीय सहयोगका कार्यक्रम ल्याइने महानगरले जनाएको छ । 

सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै ‘कर करले हैन रहरले तिरौँ’ भन्ने नाराका साथ करदाता शिक्षा अभियान चलाएर करको दायरा विस्तार गर्ने, न्यायिक समितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्ने, नगर प्रहरीलाई थप स्रोतसाधनयुक्त बनाई बजार व्यवस्थापन, छाडा चौपाया नियन्त्रण र सहरी सौन्दर्यीकरणमा परिचालन गर्ने पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

चालु आवको संशोधित बजेटमा कुल आय ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ८६ हजार अनुमान गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म ६५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २६ करोड ३५ लाख आम्दानी भएको छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ १ अर्ब १० करोड ७९ लाखको लक्ष्य राखिएकोमा केवल ४३ करोड ८५ लाख ९४० प्रतिशत० मात्र संकलन भएको छ । महानगर स्रोतका अनुसार असार मसान्तसम्ममा आन्तरिक राजस्व संकलन ५५ प्रतिशत अर्थात् ६० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

विराटनगर महानगरपालिकाको खर्चतर्फ कुल संशोधित बजेटमको जेठ मसान्तसम्म ५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । जसमा चालु खर्च ६७ प्रतिशत हुँदा  पूँजीगत खर्च ३१ प्रतिशत छ ।

विराटनगर महानगर उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट जस्ताको त्यस्तैः–

आदरणीय नगर सभाध्यक्षज्यू तथासभासदस्यज्यूहरु,

विराटनगर महानगरपालिकाको सम्मानित नगरसभामा यहाँहरुलाई स्वागत गर्न पाउँदाआफुलाईगौरवान्वितमहसुसगरेकोछु।लोकतन्त्रतथासमावेशीसमाजनिर्माणकालागिविभिन्नसमयकालमाभएको जनआन्दोलनमा आफ्नो जीवन आहुति दिने ज्ञातअज्ञात शहीदहरुमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । शहीद परिवारप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु ।आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी विराटनगरलाई समृद्ध नगर बनाउन हामीलाई सधैं सकारात्मक साथ सहयोग तथा सल्लाह दिनुहुने महानुभावहरुप्रति विराटनगर महानगरपालिकाको तर्फबाट ह्रदयदेखिनै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

विराटनगर महानगरपालिकाको सम्मानित सोह्रौ नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ जेठ मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ । समृद्ध नगर बनाउने जिम्मेवारी तपाई हाम्रो काँधमा आइरहँदा सीमित स्रोत र साधनलाई अधिकतम परिचालन गरी नगरवासीका आशा तथा अपेक्षाहरुलाई समेट्न हामी प्रयासरत रहेका छौ ।चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व लक्ष्यभन्दा केहीन्यून संकलन भएको भएता पनि नगरवासीलाई पुर्याउनु पर्ने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिएको जानकारी गराउन पाउँदा खुशी लागेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधिमा सुधार भई लक्ष्यअनुसार आन्तरिक आय संकलन हुने अपेक्षा गरी''हामी सबैको रहर शिक्षित,सफा,सुन्दर,सुरक्षित र सक्षम विराटनगर'''' भन्ने दीर्घकालीन सोचलाई पूरा गराउने मुख्य ध्येयका साथ आर्थिक वर्ष ०८२।०८३ का लागि वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएकोछ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा विभिन्न ऐन कानुनमा स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न साथै नगरबासीलाई दैनिक जीवनमा पुर्याउनुपर्ने सेवा प्रवाहका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु साथै संघीयतथा कोशी प्रदेश सरकारलगायत अन्य संघसंस्थाबाट उपलब्ध गराउने अनुदानमा कटौती हुदै आएको कारणले विकास निर्माण लगायत जनमुखी कार्यमा स्रोतव्यवस्थापनको चाप परेको यहाँहरुमा सर्व विदितै छ । यसर्थ वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सामाजिक सघसंस्था सञ्चारकर्मीलगायत सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु

आदरणीय नगर सभाध्यक्षज्यू तथा सभासदस्यज्यूहरु,

हामी निर्वाचित भएर आएपश्चात नगरवासीलाई उपलब्ध गराँउदै आएको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरुमा प्रत्यक्ष सहभागीभएर पाएको अनुभव तथा सिकाइबाट थप ज्ञान र दक्षता हासिल भएकाले आगामी दिनमा सदाझैं ईमान्दार र कर्तव्य <span dir="ltr" lang="HI" style="font-family:"