विराटनगर– विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्न माग गर्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले सोमबार कालो मास्क लगाएर सडक प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले आजदेखि शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार सरकारसँग भएका अघिल्लो सहमति कार्यान्वयन नभएको र आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरिएको भन्दै चैत २० देखि जारी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेका हौँ ।
सरकारले वार्ता, संवाद र छलफलको आह्वान गरे पनि महासंघले अस्वीकार गर्दै आएको छ । महासंघमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध शिक्षक संगठन, निजी विद्यालय शिक्षक युनियन, विद्यार्थी–कर्मचारी संघका घटकहरू सामेल छन् । 

महासंघले घोषणा गरेको शैक्षिक हड्तालले देशभरका ३४ हजार सामुदायिक तथा निजी विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुने भएको छ । हड्तालका कारण ७० लाख बालबालिकाको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुनुका साथै एसईईमा सहभागी ५ लाख विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत ढिलाइ हुने भएको छ ।

२०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी करार शिक्षकले पनि अवसर पाउनुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको विरामी विदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय भित्र ल्याउनुपर्ने र शिक्षक बढुवामा चार श्रेणीको व्यवस्था गरी हरेक दश वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । 

आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत प्राथमिकबाट निमावि र निमाविबाट माध्यमिक हुने व्यवस्था गर्न महासंघले भनेको छ । तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्टाउनु पर्ने माग महासंघको छ । 

द्वन्द्व पीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिनुपर्ने माग महासंघको छ । संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह कायम गर्नपर्ने माग महासंघको छ ।

चैतमा विद्यालयहरूमा कक्षा सञ्चालन नभए पनि विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशनसहित नयाँ भर्ना र शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने समय हो । शिक्षकहरूको आन्दोलनले शैक्षिक क्षेत्रलाई गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । सरकार र शिक्षक महासंघबीचको संवाद र सहमति आवश्यक देखिन्छ ताकि विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित रहोस् ।