काठमाडौँ – विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरेसम्म पठनपाठनमा नफर्किने अडानसहित आन्दोलनरत शिक्षकहरू ११ औँ दिन पनि राजधानीको माइतीघर मण्डलामा सडकमा उत्रिए । शिक्षा ऐनको मागसहित देशभरका सामुदायिक शिक्षकहरू आन्दोलित भइरहँदा सरकार भने अझै निर्णय प्रक्रियामा अल्झिएको देखिन्छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा चैत २० देखि सुरु भएको आन्दोलन शनिबार ११ औँ दिन पुगेको हो । महासंघले शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न पटक–पटक सरकारसँग वार्ता गरे पनि कुनै ठोस प्रगति नभएको भन्दै सडकबाट दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।

शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय कार्यसमिति सदस्य गंगा ढुंगानाले सरकार शिक्षाप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘एक लाख शिक्षक सडकमा आउँदा पनि सरकार कानुनी उदासीनताबाट बाहिरिएको छैन । संसद्को अधिवेशन होस् वा अध्यादेश, अब शिक्षा ऐन जारी नगरे कुनै विकल्प छैन ।’

राष्ट्रिय शिक्षक मञ्च नेपालका अध्यक्ष कुमोदकुमार सिंहले आन्दोलनको गम्भीरता नबुझ्ने सरकारकै कारण अवस्था अराजकतातर्फ जान सक्ने चेतावनी दिए । उनका अनुसार विद्यार्थी भर्नाको समय चलिरहेको बेला शिक्षकहरू सडकमा हुनु शिक्षा व्यवस्थाकै अपमान हो ।

शिक्षक महासंघ संखुवासभाका अध्यक्ष शेरबहादुर पुरीले संविधान अनुरूपको कानुन नबन्नु र अझै पनि पञ्चायतीकालीन ऐनले नै शिक्षा क्षेत्र सञ्चालित हुनु दुःखद भएको बताए । उनले ऐन जारी नभए थप कडा आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिए ।

यता संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकमा तीव्र छलफल अघि बढाएको छ । १६३ दफा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ५० भन्दा बढी दफामा सहमति भइसकेको बताइएको छ । तर, निजी विद्यालय र शिक्षकसम्बन्धी प्रावधान अझै पनि विवादित बन्दै छन् ।

शिक्षकहरूको आन्दोलन गम्भीर मोडमा पुग्दै जाँदा सरकार पक्षले ठोस निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । शिक्षाका चुलिंदो समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दा यसको असर लामो समयसम्म नेपाली शिक्षा प्रणालीमा देखिने विज्ञहरूको चेतावनी छ । आन्दोलनरत पक्षले भने ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्किने अडान दोहोर्याइरहेका छन् ।