विराटनगर– संघीय राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्काउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।  न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार जारी गरेको चार बुँदे आदेशमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूको संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्दै पठनपाठनको वातावरण बनाउने निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो ।

अदालतले कक्षा १२ को परीक्षा सार्न नपाइने स्पष्ट आदेशसमेत दिएको छ । शिक्षा ऐन जारी गर्नेलगायतका माग राख्दै शिक्षकहरूले गत चैत २० देखि काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलन चाँडै समाधान नहुनुका कारण देशभरका लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै अधिवक्ता युगलचन्द्र चौधरीले चैत १० मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुन सक्ने तथा विद्यार्थीहरूको शिक्षाको मौलिक हकमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई तीन दिनभित्र उचित निर्णयमार्फत शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउने र विद्यार्थीलाई समयमै पढ्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको हो ।