काठमाडौँ– राष्ट्र बैंकको नेतृत्व डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाको कायममुकाय भूमिकामा जारी रहँदा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी विवाद र राजनीतिक रस्साकस्सीमा अल्झिएको छ। महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल २४ चैतमा सकिएपछि २५ चैतमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डेपुटी गभर्नर तिम्सिनालाई कामु गभर्नर तोकेका थिए। तर गभर्नर पद झन्डै एक महिनासम्म रिक्त रहँदा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, कार्यसम्पादन र विधिको पालना माथि प्रश्न उठेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितका अनुसार तिम्सिनाको नियुक्ति राष्ट्र बैंक ऐन विपरीत भएको छ। 'ऐनले गभर्नरको कार्यकाल सकिनुअघि एक महिनाभित्र नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको ढिलाइका कारण रिक्त हुने अवस्था ऐनले कल्पना नै गरेको छैन,' पण्डितले भने, 'ऐनले स्पष्ट रूपमा कुन अवस्थामा कामु गभर्नर तोकिने भनी उल्लेख गरिसकेको हुँदा अहिलेको नियुक्ति विधिसम्मत छैन।'

पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले कामु गभर्नरका भरमा राष्ट्र बैंक सञ्चालन गर्नु अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण रहेको बताए। 'प्रणाली बिग्रँदै छ, मान्छे निराश हुनुको यही कारण हो,' उनले भने, 'राजनीतिक हस्तक्षेपले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खतरामा परेको छ।'

थापाले कानुनबाट बनेका संस्थालाई स्वायत्त ढंगले चल्न दिने संस्कार विकास नगर्दा नेपालमा प्रणाली नै धरापमा परेको टिप्पणी गरे।

यो पहिलो पटक भने होइन जब राष्ट्र बैंक कामु गभर्नरको भरमा चलेको हो। २०६४ मा तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर दुई वर्षसम्म कामु गभर्नर बनेका थिए। त्यस्तै २०७६ मा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त हुनु अघिसम्म पनि २० दिनसम्म राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन थियो।

यसैबीच गभर्नर सिफारिस समितिले पनि पूर्णता पाएको छ। १० वैशाखमा सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको स्थानमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पुनः समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको हो। समितिको संयोजक अर्थमन्त्री पौडेल छन् भने अर्का सदस्य पूर्वयोजना उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल हुन्।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार नै गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ, जसपछि ६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई सिफारिस गर्न नपाइनेछ। यसले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको सम्भावित सिफारिस र नियुक्तिको बाटो खुलेको देखिन्छ।