काठमाडौँ — आगामी मनसुनमा औसतभन्दा बढी वर्षाको सम्भावना रहेकाले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले मनसुनजन्य विपद्बाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीमा जोड दिएका छन्।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभसम्बन्धी सरकारी तयारीको समीक्षा गर्दै आगामी महिनामा सम्भावित विपद्को जोखिम न्यून गर्न तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। सुरक्षाका सामग्री व्यवस्थापन, समयमै राहत उपलब्ध गराउने तयारी, स्थानीय तहलाई उद्धार तथा राहतमा सक्रिय बनाउने तथा स्थानीय राहत कोषमा छिटो र पारदर्शी ढंगले रकम हस्तान्तरण गर्ने खालको कार्यप्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सांसद जगप्रसाद शर्माले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान गरी आवश्यक परे स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। सांसद इन्दिरा देवी गौतमले पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औँल्याइन्। सांसद उदयबहादुर बोहोराले समयमा उद्धार र राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिए।
बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पछिल्लो आँकडालाई उद्धृत गर्दै यस वर्ष देशका धेरै भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भूभाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश भागमा ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म बढी वर्षाको सम्भावना छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भाग, लुम्बिनीको पश्चिमी, गण्डकीको उत्तर–पूर्वी र बागमती तथा कोशी प्रदेशका उत्तरी भागमा ४५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म बढी वर्षा हुने आँकलन गरिएको छ।
‘यो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यसपालिको मनसुनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा अझ सशक्त पूर्वतयारी गरिनेछ,’ कार्यकारी प्रमुख भट्टले बैठकमा भने।
बैठकमा सांसद विष्णुकुमारी सापकोटा, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, किरणबहादुर श्रेष्ठ, नारायणदत्त मिश्र र गोपीबहादुर सार्की आछामीले पनि समयमै पूर्वतयारी गर्न, बस्ती स्थानान्तरणको आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्न र विपद्पछिको उद्धार तथा राहत प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए।
#पूर्वतयारी#मा #जोड