के १७ दिनसम्म मुचुल्का नउठाउने राज्य संयन्त्रको लापरवाहीले प्रमाण नष्ट भयो भन्ने स्पष्ट नदेखिने? के घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउनुको साटो चुपचाप भट्टामा हालेर जलाइएको भन्ने प्रहरी र मानवअधिकारको रिपोर्ट कुनै प्रमाण होइन? के मृतकका आमाको हत्या, प्रतिकूल साक्षीको बयान र प्रहरी बयानहरू मिलेर पनि ‘वस्तुनिष्ठ प्रमाण’ बन्न सक्दैनन् ?

विराटनगर– रौतहटको राजपुरमा २०६४ को चैत २७ मा भएको बम विस्फोट, त्यसपछि घाइते भएका युवकहरूलाई इँटाभट्टामा हालेर जिउँदै जलाएको आरोप, अदालतले ठहर गरेअनुसारको जन्मकैदको सजाय — अनि अहिले उच्च अदालतबाट सफाइ ! यो नेपाल हो, जहाँ जिउँदो मान्छे मारिएको प्रमाण ‘वस्तुनिष्ठ’ भएन भन्ने नाममा सजाय पाएका आरोपी पनि सजिलै छुट्छन्। न अदालत लाज मान्छ, न राज्य, न जनप्रतिनिधि नै । लाज मान्न बाध्य जनता चाहिँ सधैँको साक्षी।

पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका बाहुबली नेता मोहम्मद आफताब आलम र उनका तीन निकटका मान्छेहरूलाई जिल्ला अदालतले कर्तव्यज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर ठीक १ वर्ष १ महिना १ दिनपछि उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले उक्त फैसला उल्ट्याउँदै सफाइ दिएको छ। फैसला किन उल्टियो? अदालतको भनाइ– ‘घटनाको वस्तुनिष्ठ प्रमाण पुष्टि भएन’।

तर यहाँ प्रश्न उठ्छ – के एक घटना केवल त्यो क्षणकै प्रमाणमा टुंग्याइन्छ? के १७ दिनसम्म मुचुल्का नउठाउने राज्य संयन्त्रको लापरवाहीले प्रमाण नष्ट भयो भन्ने स्पष्ट नदेखिने? के घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउनुको साटो चुपचाप भट्टामा हालेर जलाइएको भन्ने प्रहरी र मानवअधिकारको रिपोर्ट कुनै प्रमाण होइन? के मृतकका आमाको हत्या, प्रतिकूल साक्षीको बयान र प्रहरी बयानहरू मिलेर पनि ‘वस्तुनिष्ठ प्रमाण’ बन्न सक्दैनन्?

यही हो यो देशको न्यायिक नियति ।

यस घटनाले फेरि एकपटक नेपाली न्याय प्रणालीको चरम राजनीतिकरण र शक्तिकेन्द्रप्रतिको दासत्व उजागर गरेको छ। कुनै सामान्य व्यक्तिमाथि यति गम्भीर आरोप लागेका भए उसलाई कहिल्यै माफी मिल्ने थिएन। तर यो व्यक्ति हो – चारपटक सांसद, पटक–पटक मन्त्री, शक्तिकेन्द्रको प्रिय पात्र र राजनीतिमा गहिरो जरा गाडिसकेको ‘दिग्गज’। यही कारण हो, अठारौँ गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा उनी जेलबाट छुट्नबित्तिकै घर पुग्छन्, राजनीतिक सकस होइन, सम्भावनाको पुनरागमन उनको प्रतीक्षा गरिरहेको देखिन्छ।

यो घटनामा अदालतको तर्क कानूनी हुन सक्छ, तर न्यायिक छ कि छैन भन्ने बहस खुला रहन्छ। यदि पीडितको पक्ष, उनका गवाही, प्रहरीका प्रारम्भिक प्रमाणहरू, मानवअधिकार आयोगका प्रतिवेदन, फोटोग्राफहरू, जाहेरीकर्ताको अवस्था र घटनाको समग्र व्यवहार विश्लेषण गरियो भने यो सफाइले न्यायको मुटुमा छुरा प्रहार गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

त्यसैले आजको प्रश्न यत्ति हो – के हामी एक यस्तै मुलुकमा बाँचिरहेका छौं, जहाँ शक्तिशालीका लागि अदालत, अनुसन्धान, मुद्दा र सजाय सबै केवल एक नाटक मात्रै हो? जहाँ गरीब, कमजोर र पीडितको आवाज सधैँको लागि दबाइन्छ?

यदि हो भने संविधान, कानुन र लोकतन्त्र भन्ने शब्दहरू केवल आडम्बर हुन्। र यदि होइन भने सर्वोच्च अदालतले यस घटनामा स्वतः छानबिन गरी न्यायको पुनरावलोकन गर्नैपर्छ।

नत्र जनता प्रश्न गर्छन् – ‘यदि जिउँदो मान्छे जलाएर मारेको आरोप पनि प्रमाणित हुँदैन भने के अब अदालतको फैसलाले कारागारमा केवल गरिबहरू मात्र थुनिने हो?’

यो देशको तिनताकाको प्रहरी, प्रशासन, अदालत र राजनीतिक नेतृत्व – सबैको सामूहिक असफलताको नाङ्गो चित्र हो यो फैसला। जब न्याय मर्छ, तब शासन पनि न्यायमूलक हुँदैन। यस्तो अवस्थामा राज्य केवल बलियोहरूका लागि चल्ने मञ्च बन्न पुग्छ, जहाँ गरीब र पीडितको अस्तित्व झन् मेटिन्छ।हामी फेरि पनि सोध्छौँ – न्याय मरेको देशमा शासन बाँकी छ?

# इँटाभट्टा#मा# हालेर# जिउँदै #जलाए#को #आरोप