विराटनगर — सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक करोड आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले सोमबार विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको आरोपपत्रमा सोडारीले सार्वजनिक पदमा रहँदा पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गर्दै भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गरिएको छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री सोडारीमाथि रु. १,०८,३८,३०२।५७ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोप छ। उनी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा २०७८ साल वैशाख ६ देखि साउन २० सम्म करिब तीन महिना मुख्यमन्त्री थिए। त्यसअघि उनी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। हाल उनी प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तर्फबाट सक्रिय छन्।

सम्पत्ति विवरण र व्यय अन्तरले देखायो अस्वाभाविक आम्दानी
आयोगको अनुसन्धानअनुसार सोडारीले २०७४ साल माघ ७ देखि २०७९ साल फागुन १० सम्मको अवधिमा वैध स्रोतबाट जम्मा रु. ८५,५१,३३४।९२ मात्र आम्दानी देखाएका छन्। यस अवधिमा उनले घर निर्माण, आन्तरिक सजावट, छोरीको अध्ययन खर्च, निर्वाचन खर्च, शेयर तथा बीमा प्रिमियम भुक्तानी, छोराको विवाह खर्च, उद्योगमा लगानी लगायतका शीर्षकमा जम्मा रु. १,९३,८९,६३७।४९ खर्चेका छन्।

वैध आम्दानी र व्ययबीचको फरक रू. १,०८,३८,३०२।५७ भएको र यसको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको अख्तियारको दाबी छ। आयोगले यस्तै अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनशैलीले समेत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको पुष्टि गर्ने उल्लेख गरेको छ।

श्रीमती र छोरा पनि प्रतिवादी
सोडारीले सार्वजनिक पदमा रहँदाको समयमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिबाट श्रीमती गीता सोडारी र छोरा बबि सोडारीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण तथा बैंक मौज्दात राखिएको भन्दै उनीहरूलाई बिगो जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ।

सोडारीकी पत्नी गीता सोडारी यसअघि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर शिक्षक बनेको अभियोगमा दोषी ठहर भइसकेकी छन्। अख्तियारले २०७९ असोज ७ मा  उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार सजायको माग
अख्तियारले दीर्घबहादुर सोडारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२), दफा १६ (२), दफा २४, तथा दफा ४७ अनुसार कैद, जरिवाना र सम्पत्ति जफतको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख अनुसार पनि कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ।

अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सोडारीले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा पदको दुरुपयोग गर्दै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्, जुन विद्यमान कानुनअनुसार स्पष्ट रूपमा भ्रष्टाचारको कसुर हो।’

#दीर्घबहादुर# सोडारी