विराटनगर- धरानका मेयर हर्क साम्पाङले बीपी प्रतिष्ठानको ग्रिनबेल्ट मार्गमा तरकारी बजारको सेड निर्माण सुरु गरेका थिए ।
साम्पाङले निर्माण थाल्न खोज्दा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार सूर्यप्रसाद संग्रौलाले बीपीको जग्गामा संरचना नबनाउन अनुरोध गरे । तर साम्पाङले कर्मचारीसँग छलफल नगर्ने भन्दै आफ्नो योजनामा अघि बढे ।
धरानभित्र प्रतिष्ठान रहेको दाबी हर्कको थियो । मेयरले संरचना बनाउने अडान लिएपछि संग्रौला पनि के पछि हट्थे । उनले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरे ।
स्रोतका अनुुसार त्यहाँ तरकारी बजार बनाउँदा प्रतिष्ठानलाई खासै असर पर्दैन । हर्क भए स्वतन्त्र नागरिक र मेयर । संग्रौला भए कांग्रेसी । पार्टीबाट दबाब परे पछि संग्रौला अदालत पुगे । यो भनेको काठमाडौँमा जस्तै धरानमा पनि स्वतन्त्र मेयरलाई काम गर्न नदिने रणनीति भएको स्रोतको बुझाइ छ ।
स्रोतका अनुसार मुद्दा परे पछि अदालतले ऐन/नियम खोज्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु सामान्य हो । विकास निर्माणका कतिपय मामिलामा मध्यमार्ग खोज्दै अघि बढ्दा हुने उपमहानगरपालिका स्रोतको दाबी छ ।
अदालतले उक्त जग्गामा तरकारी बजार निर्माण गर्नबाट मेयर हर्कलाई रोकेको छ । अदालतले मंगलबार काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको एकल इजलासले ‘अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्नू/नगराउनू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
'विपक्षी उपमहानगरपालिकाले तरकारी बजारको लागि शिलान्यास गरेको उल्लिखित जग्गा ग्रिनबेल्ट एरिया हो वा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रको जग्गा हो भन्ने विवादित अवस्थामै भौतिक संरचना निर्माण हुँदा निवेदकलाई पर्न जाने असुविधा, क्षति र स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने स्थिति देखिएकाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुने देखियो,’ उच्च अदालतले भनेको छ।
रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रतिष्ठानको नाममा दर्ता कायम रहेको सर्भे नक्सामा देखिएको कि.नं. १३ को जग्गा भित्र पर्ने गरी कुनै प्रकारको संरचना निर्माण नगर्न र प्रयोग चलनमा अवरोध नगरी यथास्थितिमा राख्न अदालतले भनेको छ । उच्च अदालतले विपक्षी धरान उपमहानगरपालिका, मेयर साम्पाङ र प्रहरीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
