विराटनगर– सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारेको छ । 

घिसिङले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुने उल्लेख गरेको छ । तर उक्त रिटले अग्राधिकार पाउने सर्वोच्चले भनेको छ । मंगलबारदेखि सर्वोच्चमा उक्त रिटमाथि निरन्तर सुनवाइ भइरहेको थियो ।

घिसिङले अन्तरिम आदेश नपाएसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता पाउने भएका छन् । चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङ चैत १४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । 

कुलमानको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै आदेशमा भनिएको छ, 'प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भिर्यता समेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएको १० (दश) दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा पर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ को उपनियम (१) बमोजिम अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाईको लागि पेसी तोकी ०८१-WO-१०६२ को रिट निवेदनसमेत लगाउमा र ०७८-WO-०१६७ को रिट निवेदनसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू । '