काठमाडौँ — अवैध वित्तीय कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा ११ जिल्लाबाट विभिन्न मनि ट्रान्सफरका सञ्चालकहरूसहित २१ जनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले पक्राउ गरेको छ । सीआईबीले उनीहरूलाई विशेष अपरेशन सञ्चालन गरी वैशाख ७ गतेदेखि १३ सम्मको अवधिमा पक्राउ गरी सोमबार सार्वजनिक गरेको हो।

केन्द्रीय प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा मोरङका ५९ वर्षीय विरेन्द्र प्रसाद साह, ३१ वर्षीय दिपेन्द्र प्रसाद साह, महोत्तरीका २४ वर्षीय श्रवण कुमार साह, सप्तरीका ३२ वर्षीय तारालाल यादव, ३५ वर्षीय राम विलास साह तेली, ३२ वर्षीया ममता कुमारी साह, ३१ वर्षीया सुशीला कुमारी साहु, २२ वर्षीय शम्भु मेहता, सर्लाहीका २५ वर्षीय हरेराम महतो, धनुषाका ३१ वर्षीय निरोज कुमार महतो, ४५ वर्षीया अलिता देवी महतो, ३५ वर्षीय प्रकाश सिंह, २७ वर्षीय अरूण कुमार साह, ४४ वर्षीय संजिव कुमार महतो, पर्साका २६ वर्षीय प्रदिप कुमार साह, ३२ वर्षीय बिकर्ण जंग राणा, ३८ वर्षीया सलमा खातुन, नवलपरासीका २२ वर्षीय राज कमल लोनिया, ४३ वर्षीया भीम कुमारी गुरूङ, ३४ वर्षीय गणपति पाण्डे र चितवनका ६४ वर्षीय गोबिन्द प्रसाद आचार्य छन्।

प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार आन्तरिक विप्रेषण बन्द भएको अवस्थामा विदेशबाट आउने विप्रेषण रकममा अवरोध सिर्जना गरी उनीहरूको नेपालभित्र अवैध कारोबारी गतिविधि (भन्सार चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, कर छली) मा संलग्नता देखिएको छ। साथै अवैध कारोबारबाट आर्जित रकमलाई डिजिटल वालेट कम्पनीहरूको नाममा नेपालका विभिन्न बैंक खातामा जम्मा गर्न ‘मनी म्युल’ परिचालन गरिएको पाइएको छ । सोही रकमलाई ई–मनी बनाइ रेमिटेन्स भुक्तानी गर्न स्वीकृति प्राप्त मनि ट्रान्सफर कम्पनीहरूले विदेशमा रहेका नेपाली कामदार तथा विद्यार्थीका आफन्तको खातामा ट्रान्सफर गरी विप्रेषण हिसाब मिलान गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुधिरराज शाहीका अनुसार अवैध कारोबारमा संलग्न १८ वटा कम्पनीमाथि समेत अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार यी कम्पनीमार्फत मात्रै १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार १०७ रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार भएको देखिएको छ।

प्रहरीले विशेषगरी रेमिटेन्स र ट्राभल कम्पनीहरूमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। नेपालमा आन्तरिक विप्रेषण बन्द भएपछि हुण्डी कारोबार मौलाउँदै गएको पृष्ठभूमिमा यी कम्पनीहरू समेत संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले भन्सार चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार र कर छलीजस्ता गतिविधिबाट आर्जन भएको रकमलाई वैध बनाउन यस्ता कम्पनीहरू प्रयोग गरिएको देखाएको छ।

त्यस्ता अवैध रकम सुरूमा विभिन्न डिजिटल वालेट कम्पनीहरूको नाममा जम्मा गरिने र पछि ई–मनीको रूपमा कारोबार हुने गरेको पाइएको छ। एसपी शाहीका अनुसार ’सजिलो पे’ र ’पेवेल नेपाल प्रालि’ जस्ता कम्पनीहरूको नाममा ठूलो रकम जम्मा गरिएको छ। रकम जम्मा गर्नका लागि ती कम्पनीहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ’भरिया’का रूपमा प्रयोग गरेको खुलेको छ। भरियाहरूको बैंक खातामा ठूलो मात्रामा रकम जम्मा गराएर पछि डिजिटल वालेटमार्फत ई–मनीको रूपमा कारोबार गरिने गरेको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली कामदार तथा विद्यार्थीहरूका आफन्तहरूको खातामा आन्तरिक रेमिटेन्सका नाममा रकम ट्रान्सफर गरी हिसाब मिलाउने गरेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। एसपी शाहीले भने, ‘उनीहरूले स्याडो इकोनोमी नै सञ्चालन गरेको देखिन्छ। यदि यो कारोबार नेपालका बैंकिङ च्यानलमार्फत भएको भए सरकारले राजस्व संकलन गर्न सक्थ्यो। तर, उनीहरूले अवैध रूपमा कमिसन लिँदै कारोबार गरेका छन्।’ सीआईबीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी आदेश तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको आरोपमा उनीहरूलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ।