जनकपुर– “मधेस प्रदेशमा पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । मधेस आन्दोलनको आधारभूमि, जहाँ मधेसवादी दल बाहेकका दलले सरकार चलाउने दुर्लभ मौका पाएका छन् ।
सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादवले गरिरहेका छन् ।
तर, यस्तै महत्वपूर्ण क्षणमा पनि एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ— “कांग्रेसले किन पाँच–पाँच पटक सरकारमा बसेर पनि एक जना महिलालाई मन्त्री बनाइरहेको छैन?” किन ?
“२०६४ को मधेस आन्दोलनले कांग्रेसको मधेसमा जमेको आधार नै हल्लाइदियो । त्यसपछि कांग्रेस लगातार कमजोर हुँदै गयो । तर समय बदलियो । मधेसवादी दलहरू विभाजित हुँदै गए । दोस्रो प्रदेशसभा चुनावमा २२ सिट जितेर कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बन्यो । त्यसपछि बनेको सरोज यादव नेतृत्वको सरकार होस् वा सतिश सिंहको— दुबै सरकारमा कांग्रेस सहभागी भयो । सरोज यादवको सरकारमा वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको र सतिश सिंह नेतृत्वको सरकारमा पर्साका प्रदेश सांसद जनार्दन क्षेत्रीको नेतृत्वमा सहभागी भएका थिए । पहिलो कार्यकालमा पनि कांग्रेसका रामसरोज यादवले लालबाबु राउतको सरकारमा दुई–दुई पटक भाग लिए ।
तर आश्चर्य के भने— कांग्रेस पाँचपटक सरकारमा बसे पनि, एकपटक पनि महिला मन्त्री बनाइन । अनि अहिले आफ्नै नेतृत्वमा गठित सरकारमा पनि महिलालाई स्थान दिएको छैन ।” अहिलेको अवस्था हेर्दा आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा पनि कांग्रेसले महिला सांसदलाई मन्त्री बनाउने छाँट देखिएको छैन । आखिर किन ? यो सम्झौँ ।
कांग्रेसलाई मधेसमा त्यसै सामन्ति पार्टी भनिन्छ तर कम्युनिष्टलाई त झन तानासाही नै भन्छन् । मधेसको सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक रहेकोबाट त्यसै महिला पछाडि पारिएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । महिलालाई घर बाहिर निस्किन नदिने, घुँघटोमा बस्नु पर्ने, बालिकाहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित हुनु परेको साथै महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार हुँदै आएको कटु यथार्थ त छँदैछ ।
तर पछिल्लो समय अवस्था फेरिदै गएको छ । अभिभावकहरुले छोरीलाई स्कूल, क्याम्पसमा पढाइरहेका छन् । राज्यको नीतिले महिलाको नाममा सम्पति आउन थालेको हो । सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाले निरन्तर चलाउँदै आएको महिला सशक्तीकरण अभियानले अवस्था फेरिदै गएको हो । महिलाहरु सशक्त बन्दै गएका छन् । राजनीतिमा पनि एक से एक महिलाहरुले नेतृत्व गरिरहेका हुन् । सरकारी नीतिले राज्य निकायमा पनि मधेसी महिलाको उपस्थिति बढ्दो क्रममा नै छ । प्रदेशसभामा पनि महिलाको उपस्थिति सम्मानजनक बन्दै गएको हो ।
मधेस प्रदेशसभामा २२ जना प्रदेश सांसद रहेको कांग्रेसबाट निलम रजक, जीवछीकुमारी यादव, अन्जना पण्डित, इन्दुकुमारी साह, नुरुन नेसा, मिनाकुमारी लामा, रेखा ठाकुर र शकुन्ति देवीले प्रतिनिधित्व गर्दै छन् । यसअघि दुई पटक कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा पनि आफूहरुमध्ये कसैलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै उनीहरु गुनासो पोख्दै आएका हुन् । यस पटक आफ्नै पार्टीको सरकार बन्दा पनि महिलालाई मुख्यमन्त्रीले आफूसँगै सपथ ग्रहण गराउन नसकेको बाट कांग्रेसको महिलाप्रतिको दृष्टिकोण उजागर भएको छ । मधेसमा कांग्रेसले अझै महिलालाई दोस्रो दर्जामा नै राखेको प्रष्ट देखिन्छ ।
पार्टीको नीतिमा महिलालाई प्राथमिकता दिएको भए मुख्यमन्त्रीले पहिलो पटक गठन गरेको मन्त्रिपरिषदमा नै महिलालाई स्थान दिने थियो तर त्यो हुन सकेन । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अहिले कांग्रेसबाट जंगिलाल यादव, जनमतका कनिस पटेल र जनमतबाट महेशप्रसाद यादवसहित चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । जसमा महेशप्रसाद यादवलाई मात्रै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् भने बाँकी दुबै जनालाई विनाविभागीय मन्त्रालय तोकेका हुन् । जसले यस पटक पनि सरकारमा महिला सांसदहरुलाई सहभागी नगराउने हुन की भनेर उनीहरु सशंकित बनेका छन् ।
यसअघि सतिस सिंह नेतृत्वको सरकारमा प्रदेश सांसद निलम रजकलाई राज्यमन्त्री बनाएको थियो तर धेरै सांसदहरुलाई अनावश्यक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि मन्त्रिमण्डल २० सदस्यीय बनेको थियो । जसको कारण चौतर्फी बिरोध हुँदा राज्यमन्त्रीहरुलाई हटाइएको थियो । तर प्रदेश सांसद रजकलाई राज्यमन्त्री बनाउन पनि पार्टीले १० लाख रुपैयाँ सहयोग लिएको थियो । राज्यमन्त्री पद नरहेपछि सांसद रजकले रकम फिर्ता मागे पनि हालसम्म फिर्ता पाउन सकेकी छैनन् । जसको निकै हङ्गामा मचिएको थियो ।
तर यसपटक महिलाहरु राज्यमन्त्रीमा चित बुझाउने अवस्थामा छैनन् । उनीहरु जसरी पनि महिलाबाट मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएर मन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा छन् । मुख्यमन्त्री यादवले महिला सांसदमध्येबाट मन्त्री बनाउने आश्वासन पनि नबाँडेका भने होइनन् । तर मुख्यमन्त्री यादवले भन्दैमा कोही मन्त्री नहुने अवस्था समेत छ ।
कांग्रेसमा अहिले देखिएका संस्थापन र संस्थापन इत्तर समूह र त्यसमा पनि संस्थापन इत्तरमा गगन र शेखर कोइराला समुह छुट्टाछुट्टै छन् । यसले सभापति शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला र गगन थापाले आ–आफ्ना समूहबाट सिफारिस गरेका सांसद मात्रै मन्त्री नियुक्त हुन पाउने अवस्था छ । जसमा सभापति देउवा समूहबाट मुख्यमन्त्रीमा यादव र विनाविभागीयमन्त्री जंगीलाल यादव नियुक्त भइसकेका छन् । अब शेखर र गगन समूहबाट मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । उनीहरुले भागबण्डामा मन्त्री पाउने कि नपाउने पनि टुंगो छैन ।
किनकी मधेस प्रदेशमा रहेको मुख्यमन्त्रीसहित १२ वटा मन्त्रालय रहेको छ । जसमा जनता समाजवादी पार्टीले सभामुख र तीन वटा मन्त्रालय, जनमतले तीन, लोसपाले तीन, नेकपा एसले तीन, माओवादीले दुई र कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार वटा मन्त्राालय पाउनु पर्ने दावी गर्दै आएको कांग्रेसका सांसदहरुको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री बाहेक मन्त्रालयको संख्या ११ तर माग १७ वटाको छ । मुख्यमन्त्री यादव भने–जसपालाई सभामुखसहित दुई, जनमत र लोसपालाई दुई÷दुई र नेकपा एस र माओवादीलाई एक÷एक वटा मन्त्रालय दिने दाउमा छन् ।
यो हिसाबले कांग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्री बाहेक तीन वटा मन्त्रालय आउने देखिन्छ । जसमा संस्थापन पक्षको भागमा मुख्यमन्त्री र एउटा मन्त्री नियुक्त भइसकेकोले शेखर र गगन पक्षबाट एक÷एक जनामन्त्री नियुक्त हुने देखिन्छ । तर देउवा समूहका नेता रमेश रिजालले मधेसमा बलियो प्रभाव राखेको कारण गगन गगन भागको मन्त्रालय उनले लिने सम्भावना बलियो छ । रिजालले पर्साका प्रदेश सांसद शंकर चौधरीलाई मन्त्री बनाउन बचन दिइसकेका छन् । यही हिसाबले सबै कुरो मिलेको अवस्थामा चौधरी मन्त्री बन्ने निश्चित छ ।
अब रहयो शेखर कोइरालाको भाग पर्ने मन्त्रालयमा को मन्त्री बन्ने छन् । कोइराला समूहबाट पर्साका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसद श्याम पटेल र अर्का सांसद सिरहाकी जीवछी यादवमध्ये एक जना मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । यदी कोइरालाले पटेललाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिदिए यस पटक पनि कांग्रेसबाट महिलाले मन्त्री नपाउने निश्चित छ । तर शंकर चौधरी र श्याम पटेल दुबै जना पर्सा जिल्लाबाट नै प्रतिनिधित्व गरिरहेकाले प्रदेश सांसद जीवछी यादवको मन्त्री बन्ने सम्भावना पनि उतिकै रहेको छ ।
“कांग्रेसलाई मधेसमा महिलामैत्री नभएको आरोप पहिले पनि थियो । तर अहिले यो आरोप अझ बलियो हुँदै गएको छ । जीवछी यादव मन्त्री बन्न नसकेको अवस्थामा कांग्रेस पार्टी नै मधेसमा महिला मैत्री नभएको आरोपको सामना गर्न बाध्य हुनेछ ।
यदि यस पटक पनि कांग्रेसले महिलालाई मौका दिएन भने– पार्टी महिलाविरोधी देखिने छ, संगठनमा असन्तोष बढ्ने छ, आगामी चुनावमा मधेसी महिलाको समर्थन गुमाउने खतरा बलियो छ ।
किनकी यसअघि जसपाबाट सुरिता साह, लोसपाबाट रानीकुमारी तिवारी, माओवादीबाट सुनिता यादव, नेकपा एकिकृत समाजवादीबाट बेची लुंगेनी, नागरिक उन्मुक्तिबाट उर्मिलादेवी सिंह, संघीय समाजवादी फोरम बिमला अन्सारीलगायत पार्टीले महिला सांसदलाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । जनमतबाट बबिताकुमारी राउत इसरलाई उपसभामुख बनाइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका छन् । जसपा २६ गते नै विश्वासको मत दिएर सभामुख चयन गर्न चाहन्छ । तर मिती घोषणा भइसकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा कांग्रेसलाई आफ्नो पाँच पटकको गल्ती सुधार्ने मौका छ । महिलालाई पूर्ण मन्त्रालय दिने समय यही हो । अब यस पटक कांग्रेसबाट महिलाले मन्त्री बन्ने कि…फेरि एकपटक ‘अवसरविहीन’ बन्नुपर्छ ?” के कांग्रेसबाट महिला सांसदले मधेसमा मन्त्री बन्न पाउलान् ?
