विराटनगर– देशको सबैभन्दा पूरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस । जसले नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्दै आएको गौरवमय इतिहास बनाएको छ । आज त्यही पार्टी आफ्नै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ । जहाँ नेतृत्वले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया लत्याएपछि विशेष महाधिवेशनसम्म आइपुगेको हो । यो कुनै सामान्य संगठनात्मक वहस होइन, यो नेतृत्व, वैधानिकता र पार्टीको भविष्यसँग जोडिएको निर्णायक मोड हो । विशेष महाधिवेशन पक्षधर बहुमत पु¥याएर नेतृत्व परिवर्तनको तयारीमा छन् भने त्यहीँभित्र नेतृत्व परिवर्तनमा जाँदा पार्टी फुट्ने डर देखाएर सबै विषय संकल्प प्रस्तावमै टुंग्याउने अर्को खेल भइरहेको छ । यता, कांग्रेस संस्थापन पक्ष र संस्थापन इत्तर शेखर कोइराला पक्षले बहुमत पुग्न नदिन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुमा माथि दवाव बढाइरहेका छन् । तर विशेष महाधिवेशन अब कुनै बहानामा सफल हुनबाट रोकिने अवस्थामा छैन । जसले कांग्रेस यहीँबाट वैधानिकताको विवादमा फस्दै छ । यसको प्रभाव पार्टी संगठनमा स्पष्ट रुपमा देखिन थालेको छ । कांग्रेसभित्रको यो विभाजन रेखाले पार्टी छाड्नेको लहर नै चल्ने संकेत देखिएको हो । साथै यसले फाल्गुन २१ गतेको चुनावलाई पनि असर पु¥याउने जोखिम निम्तियाएको छ । अब प्रश्न उठ्छ– के विशेष महाधिवेशनमा बहुमतको खेल संस्थापन पक्ष र संस्थापन इत्तर शेखर कोइरालाले रोक्न सफल हुन्छन् ?के विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत पु¥याएर नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छन् ? के पार्टी वैधानिकताको विवादमा अवैधानिक हुन्छ ? के पार्टीबाट पलायन सुरु हुँदै छ ? र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न– के फाल्गुन २१ गतेको चुनाव प्रभावित हुन्छ ?

नेपाली कांग्रेसमा विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नमान्ने नेतृत्व विरुद्ध विशेष महाधिवेशन सुरु भएको छ । जसले फेरि एकपटक आन्तरिक विवादको गम्भीर मोडमा कांग्रेस पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमै सुरु भएको विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताभन्दा अझ गहिरो विभाजनतर्फ धकेलेको छ । एकातिर पार्टी संस्थापन र संस्थापन इत्तर शेखर कोइराला पक्ष विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्दै अस्वीकार गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू यही महाधिवेशन विधान पालनाका लागि अनिवार्य भएको दाबी गरिरहेका छन् । यही टकरावका कारण कांग्रेसभित्र अब प्रश्न केवल नेतृत्वको रहेन— पार्टीको आधिकारिकता नै विवादको केन्द्रमा पुगेको छ । चुनावको मुखमा यो वैधानिकता विवादले देशलाई गम्भीर मोडमा पु¥याउने जोखिम पनि निम्तियाउँदै छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न खोज्दै छन् भने अर्कोतिर विशेष महाधिवेशनमा खुलेर लागेका नेता चन्द्र भण्डारीलगायतका व्यक्तिहरुले पार्टी फुटको डर देखाएर संकल्प प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनलाई टुंग्याउन खोज्दै छन् । तर अब विशेष महाधिवेशनको म्याण्डेट कुनैपनि शक्तिले प्रभावित पार्ने अवस्था रहेन । विशेष महाधिवेशनमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरले नेतृत्व परिवर्तन गरेरै विशेष महाधिवेशन पक्ष अघि बढ्ने तयारीमा छन् । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायत बिमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, विजयकुमार गच्छदार, प्रकाशमान सिंह, शसांक कोइराला, प्रकाश शरण महत, संस्थापन इत्तरका शेखर कोइरालाले विशेष महाधिवेशनमा बहुमत पुग्न नदिन जोडबल लगाइरहेका छन् । तर उनीहरुको आदेश पालक बन्ने मुड नेता, कार्यकर्ता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा देखिएको छैन । बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मनोविज्ञान जुनसुकै हालतमा पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन नै देखिएको छ । महाधिवेशन स्थलमा नोमोर देउवाको नारा घन्किरहेको छ ।

अब यदि विशेष महाधिवेशनमा बहुमतले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सफल भयो भने— के हुन्छ ? प्रश्न बडो जटिल छ । एक पक्ष त्यो निर्णयलाई वैधानिक मान्नेछ । अर्को पक्ष त्यसलाई अवैधानिक भन्दै निर्वाचन आयोग र आयोगले नटुंग्याएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतसम्म जाने देखिन्छ । यसको अर्थ— कांग्रेस कानुनी र राजनीतिक दुवै संकटमा फस्दै छ ।

यो विवाद कागजी वा सैद्धान्तिक मात्र होइन— यसको प्रत्यक्ष असर आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा परिसकेको छ । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६ माघमै प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुपर्नेछ । यस्तो संवेदनशील समयमा यदि पार्टीको आधिकारिक नेतृत्वबारे निर्णय नभए कसले टिकट दिने ? कसले हस्ताक्षर गर्ने ? कसको निर्णय वैध मानिने ? यिनै प्रश्नले कांग्रेसलाई चुनावी मैदानमै कमजोर बनाउने छ ।

कांग्रेसको यो विवादलाई लिएर निर्वाचन आयोगमा पनि चिन्ता र चासो बढाएको छ । आयोगका पदाधिकारी र कानुन महाशाखाका अधिकारीहरू कांग्रेसको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र विगतका नजिरहरू सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अर्को पक्षले बहुमत पु¥याएर गरेको सम्मेलनलाई मान्यता दिएको नजिर छ । पार्टी उपाध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले ११–१२ चैत २०७८ मा जनकपुरमा पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेका थिए । सम्मेलनले विधान संशोधन, राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै ४४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति पनि निर्वाचित गरेको थियो । राष्ट्रिय सम्मेलन विधिसम्मत देखिएको आयोगको ठहर थियो । तर २०८० साल पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा पार्टीको महाधिवेशन गरेर जेलमुक्त भएर रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बनेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको उजुरीको छानबिन गर्दै आयोगले त्यस महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको थिएन ।

तर आयोगभित्रै एउटा व्यावहारिक दुविधा पनि देखिन्छ— ठूलो र पुरानो दलको गहिरो विवाद सुल्झाउने ? कि देशभरको चुनावी तयारीमा पूरै ध्यान दिने ? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलको नेतृत्व, पदाधिकारी, विधान वा चिह्नमा परिवर्तन भए ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्छ । तर पार्टीभित्रै दुई पक्षबीच नेतृत्व र निर्णयको आधिकारिकतामाथि विवाद चलिरहेका बेला आयोगले एक पक्षको विवरण सहजै अद्यावधिक गर्न सक्छ ? पक्कै त्यस्तो गर्न सक्दैन ।

अब प्रश्न उठ्छ– कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद आयोगमा पुग्यो भने के हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–९ (दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद) आकर्षित हुन्छ । दफा ४३ ले एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच नाम, झन्डा, चिह्न, विधान, केन्द्रीय समिति वा निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने अधिकार आयोगलाई दिन्छ । यदि दुवै पक्षबाट आफू नै आधिकारिक भन्दै दाबी आयो भने आयोगले दफा ४३ देखि ४६ सम्मको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ— पक्ष र विपक्षलाई समय दिएर बोलाउनु पर्यो, सहमतिको प्रयास गर्नुपर्यो, कागजात झिकाउनु पर्यो, सहमति नभए इजलास गठन गरेर सनुवाई गरेर निर्णय दिनुपर्ने झमेला आउँछ । जसमा महिनौँ समय लाग्छ ।

कानुन अनुसार यदि सहमति जुटेन भने विवाद उत्पन्न हुनुअघि केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई पुरानो दलको मान्यता दिन सकिन्छ । तर नयाँ दलका रूपमा दर्ता हुने पक्षले आगामी निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन । किनभने निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने म्याद १४ मंसिरमै समाप्त भइसकेको छ । तर निर्वाचन आयोग यो विवदमा नै प्रवेश नगरी चुनावलाई देखाएर चुप बस्न सक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ ? यहाँ त्यसको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कानुनी बहस छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २३(६) मा निर्वाचन अवधिभर दलको विवाद निरूपणमा कारबाही नगर्ने व्यवस्था छ ।

यसलाई आधार मानेर आयोग “अहिले चुनाव नै प्राथमिकता” भन्दै विवादमा प्रवेश नगर्न सक्ने तर्क हुनु स्वभाविक हो । तर यसमा सहमत हुनु कठीन छ । किनकी नियमभन्दा माथि ऐन हुन्छ । र चुनावकै मुखमा ठूलो राजनीतिक दलको आधिकारिकता अन्योलमा रहनु लोकतन्त्रकै लागि घातक हुन सक्छ । त्यसैले आयोग कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ । तर प्रश्न उठ्छ– महाधिवेशनको वैधानिकताको विषयमा कानुनले के भन्छ ? कांग्रेसको विधानको दफा १५ अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । विधानअनुसार बोलाइएको विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधि उपस्थित भई निर्णय भयो भने त्यसले वैधानिक र राजनीतिक दुवै वैधता राख्छ । ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि सभापतिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कांग्रेस विधानमा छ । सभापतिले नबोलाए अरू पदाधिकारीले बोलाएको महाधिवेशन पनि विधानतः वैधानिक हुने नै देखिन्छ । किनकी— “लोकतन्त्र बहुमतको शासन हो । बहुमत प्रतिनिधिले लिएको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ ।”

यी परिदृष्यले कांग्रेस नेतृत्व चयनभन्दा ठूलो परीक्षाको सामना गर्दैछ— आन्तरिक लोकतन्त्र र एकताको परीक्षा । चुनावको मुखमा पार्टी फुटको संकेत दिने लामो कानुनी लडाइँमा जाँदा राजनीतिक रुपमा क्षति कांग्रेसकै हुन्छ । त्यसैले चुनावको सम्मुखमा उत्तम विकल्प आन्तरिक सहमति नै हो । तर त्यो संभावनाको अन्त्य भइसकेको छ । त्यसैले अब कांग्रेस नेतृत्वका लागि गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ— कानुनी जित खोज्ने कि राजनीतिक समझदारी ? किनकि विवाद जितिएला, तर पार्टी कमजोर हुने र चुनाव हार्ने खतरा यथावत् छ ।

किनकी पार्टीमा स्पष्ट रुपमा देखिएको विभाजनको रेखाले नेता, कार्यकर्ता, समर्थक निराश छन् । पार्टीमा देखिएको यो विभाजनको रेखाले राजनीतिक भविष्य खोज्ने हैसियत भएका नेता, कार्यकर्ताका लागि आउँदा निर्वाचनहरुमा पराजय निश्चित छ । पार्टी विधि र प्रक्रियामा चलेको बखत एक समूहले अर्को समूहका उम्मेदवारलाई हराउन लागिपर्ने तीतो इतिहास बोकेका कांग्रेसमा अब बसेर राजनीति चल्छ ? यो प्रश्नले कांग्रेसमा पलायनको लहर चल्ने संकेत देखिएको छ । कांग्रेसबाट पलायन भएर धेरै नेता कार्यकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् । उनीहरु विशेष महाधिवेशनको अन्तिम निर्णयसम्म पर्खेर बसेका छन् ।

यो परिदृष्यमा देशको पुराना लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टी आधिकारिकताको विवाद थाति राखेर देशको भाग्य र भविष्य परीक्षा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन फाल्गुन २१ गते सम्पन्न हुन्छ ? यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर छ । एकातिर कांग्रेसको विवाद र अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टी विचको विभाजन । कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीले समानुपातिक बन्दसूची नबुझाएको अवस्थामा चुनाव हुन्छ ? यो प्रश्न अहम् छ । किनकी कुलमान र रास्वपाबिचको आन्तरिक विवाद शनिबार अचानक विभाजनको रुप लियो । के यो कुनै संयोग थियो ? कि राजनीतिक चक्रव्यूहको कुनै खेल ?

किनकी सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ बुधबार दिल्लीबाट काठमाडौं गुपचुप आएर मनोकामना र पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुजापाठ गरी फर्किएका छन् । उनको यो भ्रमण व्यक्तिगत र धार्मिक भनिएको छ । तर महाशक्ति बन्दै गरेको भारतको अत्यन्तै संवेदनशिल चिकेननेक क्षेत्रका मुख्यमन्त्री दिल्लीबाट काठमाडौं आएर गुपचुप फर्किनुलाई रहस्यम मान्नु कुनै अन्याय हुँदैन । उनी फर्किएकै भोली पल्ट अचानक कुलमानले रास्वपासँगको एकिकरण तोड्दै उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष बनेका छन् । यो एउटा संयोग पक्कै होइन । मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह र कुलमान दुबै स्वजातीय तामाङ समुदायका हुन् । उनीहरुबीचको कुटनीतिक संवादले नै कुलमानले यो शाहासिक निर्णय लिएको राजनीतिकवृतमा चर्चा हुनुलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ ।

कांग्रेस र कुलमानको गतिविधि, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको फाल्गुन २१ गते चुनाव हुनुपर्ने अभिव्यक्तिले यो मितिमा चुनाव नहुने स्पष्ट संकेत गरेको छ । तर नेपाल पशुपतिनाथको देश हो । जेपनि हुनसक्छ । चुनाव तोकिएकै मितिमा हुन पनि बेर छैन । तर अहिलेको समग्र परिदृष्य नियाल्दा फाल्गुन २१ गते निर्वाचन हुने संभावना घट्दै गएको देखिन्छ । किनकी जेन्जी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङ र काठमाडौं महानगरका मेयर तथा रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन साहमाथिको सुरक्षा चुनौतिले पनि त्यही संकेत गरिरहेको छ । तर यसको सत्यता समयले नै सिद्ध गर्नेछ ।