काठमाडौं – नेपालमा सहकारी अभियानको ६८ औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा मनाइँदा ८८ अर्ब रुपैयाँ डुबेका बचतकर्ता सडकमा न्यायको खोजीमा छन् । सरकारले उच्चस्तरीय समारोह आयोजना गरी सहकारीको योगदानको प्रशंसा गरिरहँदा पीडित बचतकर्ताहरू भने दिनदिनै आन्दोलन चर्काउँदै गएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा आयोजित कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा सहकारी गान उद्घाटन, सहकारी वर्ष २०२५ को लोगो अनावरण तथा पुरस्कार घोषणा गरियो ।

तर सरकारले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिका अनुसार हालसम्म ४० वटा सहकारी संस्थामा करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ डुबेको छ । करिब दुई वर्षदेखि सहकारी पीडितहरू संघर्षरत भए पनि समस्या हल भएको छैन ।

संघीय सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । समितिमा परेका २२ सहकारीको ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म १ अर्ब ६७ करोड मात्रै फिर्ता भएको समितिको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षमा ८० करोड रुपैयाँ मात्र बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको छ ।

बचतकर्ताहरूले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको सहकारी ऐन संशोधन आफूहरूका लागि झन् समस्या बनेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार नयाँ कानुनी प्रावधानले पीडितलाई थप पीडा दिने, बचत फिर्ताको प्रक्रिया लम्ब्याउने र दोषी सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको छ ।

बचत फिर्ताका लागि हालसम्म ६२ हजार ७६० जनाले दाबी गरेका छन्, तर ७ हजार १ सय ५५ जनाले मात्रै पूर्ण रकम फिर्ता पाएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले समेत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरे पनि भुक्तानी प्रक्रिया सुस्त छ ।

धरानको बराह सहकारी, काठमाडौंको गौतमश्री सहकारी लगायतका ठूला सहकारीहरू धरासायी भएपछि देशभर सहकारी बचतकर्ताहरूको भरोसा टुटेको छ । बचतकर्ता संरक्षण अभियानका संयोजक सुश्लभ केसीका अनुसार २३ महिनादेखि निरन्तर आन्दोलन जारी रहे पनि ठोस समाधान आएको छैन । सरकारले सहकारी दिवस भव्य रूपमा मनाए पनि बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराउने विषयमा ठोस निर्णय नहुँदा आन्दोलन झन् चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ ।