विराटनगर — २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अपचलन भएको उमागौरी सहकारी प्रकरणमा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशमाथि उच्च अदालत विराटनगरमा दुई न्यायाधीशबीच मतभेद देखिएको छ।

यो मतभेदले सहकारीमा संलग्न हुने राजनीतिक र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषतः संसदकै लेखा समितिका सभापतिकी पत्नी प्रतिवादी रहेका कारण मुद्दा थप चासोको विषय बनेको हो।

उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बाँस्तोलाबीच पुर्पक्षका लागि धरौटीको रकम निर्धारणमा असहमति देखिएको हो। न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्ला अदालतको १० लाख धरौटी आदेशलाई सदर गर्नुपर्ने राय दिएकी छिन् भने न्यायाधीश बाँस्तोलाले प्रतिवादी कोइरालालगायत चार जनाबाट जनही १ करोड धरौटी माग्नुपर्ने स्पष्ट लेखिएको फरक राय दिएका छन्।

न्यायाधीश बाँस्तोलाले सहकारी सञ्चालकहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अभियोगपत्रमा उल्लेख भएको बिगो र भूमिकालाई आधार बनाएर धरौटी बढाउनुपर्ने ठहर गरेका छन्। बाँस्तोलाको रायमा अन्य तीन प्रतिवादीका हकमा जनही २५ लाख धरौटी तोक्नुपर्ने समेत उल्लेख छ।

राय बाझिएपछि अब यो मुद्दाको सुनुवाइ २५ वैशाखमा तेस्रो न्यायाधीशको बेञ्चमार्फत हुनेछ।सहकारी अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र सदस्य रोशन राजवंशी पुर्पक्षका लागि हालैसम्म कारागारमा छन् भने कोइरालालाई मोरङ जिल्ला अदालतले लामो फरारपछि १० लाख धरौटीमा छाडेको थियो।

२०७८ मंसिर २७ मा दर्ता गरिएको मुद्दामा २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अपचलनको आरोप लागेका २६ जना प्रतिवादी छन्। सहकारी अपचलनका यस्ता मुद्दाहरूमा प्रभावशालीहरूको संलग्नता र कानुनी प्रक्रिया कमजोर हुने गुनासो आम नागरिकबीच बढ्दो छ। उच्च अदालतमा देखिएको न्यायाधीशको मतभेदले न्याय प्रणालीमै द्विविधा देखिएको संकेत दिएको छ।