काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केवल पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफलमुखी आयोजनामा मात्र केन्द्रित हुने स्पष्ट पारेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२/८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक संरचनामा देखिएको विकृति अन्त्य गर्दै सार्वजनिक पुँजीगत खर्चको गन्तव्य पुनः निर्धारण गरिने बताए।

‘सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा दीर्घकालीन सन्तुलन ल्याउन पूर्वतयारी र लगानी ढाँचा स्पष्ट भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल दिने योजनामा सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिनेछ।’

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य मजबुत बनाइने तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा सन्तुलित र समावेशी विकासको मोडेल अगाडि सारिने बताए। निजी क्षेत्रको वृद्धि र लगानी प्रोत्साहनका लागि कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार निरन्तर गरिने उनको भनाइ छ ।

‘व्यवसाय गर्न सहज वातावरण बनाउन एकद्वार सेवा प्रणाली प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै, जग्गा हदबन्दी, वन क्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरिनेछ,’ पौडेलले स्पष्ट पार्दै भने ।

बजेटका प्राथमिकतामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गकेन्द्रित, समन्यायिक तथा परिचयपत्रमा आधारित बनाउँदै लाभग्राहीको समेत योगदान सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक वैशाख ३० मंगलबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।