विराटनगर — विदेशी अदालतले गरेको सम्बन्धविच्छेदको फैसला अब नेपालमा पनि कानुनी रूपमा मान्य हुने सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक निर्णय सुनाएको छ।नवलपरासीका नारायण सापकोटा र चितवनकी प्रमिसा दवाडीबीचको सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले विदेशी अदालतको निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय निजी कानुनको सिद्धान्तअनुसार मान्यता दिएको हो।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो।सर्वोच्चको उक्त निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारसम्बन्धी मुद्दामा नयाँ न्यायिक नजिरसमेत स्थापना गरेको छ।

विदेशी फैसलालाई मान्यता दिनुपर्ने तीन सर्त

सर्वोच्चले विदेशी अदालतको सम्बन्धविच्छेदको फैसलालाई नेपालमा मान्यता दिन निम्न तीन सर्तहरू पूरा हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छः

मान्यता र कार्यान्वयनको सम्भावना — जुन देशको अदालतले फैसला गरेको हो, त्यहाँ उक्त निर्णय मान्य र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ।

अन्तिम फैसला — सो फैसला अन्तिम हुनुपर्छ, अर्थात् पुनरावेदन वा पुनरावलोकनको प्रक्रिया बाँकी नरहेको हुनु आवश्यक छ।

सक्षम अदालतबाट जारी — निर्णय सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार सक्षम अदालतले गरेको हुनुपर्छ।

सापकोटा र दवाडीको सम्बन्धविच्छेदमा यी तीनै सर्त पूरा भएकाले सर्वोच्चले अस्ट्रेलियाको फैसलालाई नेपालमा कानुनी मान्यता दिएको हो।

सम्पत्ति अंशबारे पनि स्पष्टता
फैसलामा उल्लेख गरिएको छ कि दवाडीले नेपालमा अंशसम्बन्धी मुद्दा अस्ट्रेलियामा सम्बन्धविच्छेद हुनुअघि नै दायर गरिसकेकी थिइन्। त्यसैले उनको मुद्दा कानुनसम्मत मानिंदै अंशको हक कायम राखिएको हो।

सुरुमा जिल्ला अदालत नवलपुरले २०७४ चैत ५ मा दवाडीको पक्षमा फैसला गरेको थियो। सापकोटाले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्दा उच्च अदालत पोखराले २०७६ भदौ १७ मा जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर ग¥यो। अन्ततः सर्वोच्चले पनि दुवै अदालतको निर्णय सदर गर्दै सम्बन्धविच्छेदको अन्तर्राष्ट्रिय फैसलालाई नेपालमा मान्यता दिने ठहर गरेको हो।

पृष्ठभूमि
सापकोटा र दवाडीबीच २०६९ माघ ३० मा विवाह भएको थियो। विवाहपछि सापकोटा अस्ट्रेलिया गएका थिए र केही समयपछि पत्नीलाई पनि बोलाएका थिए। तर अस्ट्रेलियामा उनीहरूबीच मनमुटाव बढेपछि त्यहाँको फेडरल सर्किट कोर्टमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता भएको थियो।

उक्त मुद्दाको प्रक्रिया चलिरहेका बेला दवाडीले नेपालमा अंश माग गर्दै नवलपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। त्यसैले अस्ट्रेलियामा सम्बन्धविच्छेद भइसकेको भए पनि नेपालमा अंश माग्न पाउने अधिकार यथावत् रहने अदालतले ठहर गरेको हो।

#विदेशी #अदालत#सम्बन्धविच्छेद# फैसला