सापकोटाविरुद्ध आरोप काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या सम्बन्धी हो। अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले १३ वर्षअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा सापकोटाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। उक्त जाहेरीमा अनुसन्धान अघि बढाइदिन माग गर्दै उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
विराटनगर — माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध १४ वर्ष पुरानो ज्यान मुद्दामा अब फौजदारी अनुसन्धान अघि बढ्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सापकोटामाथि दर्ज भएका पुराना रिटहरूमाथि संयुक्त सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई फौजदारी अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका बेला पत्रकार कनकमणि दीक्षितलगायत मानवअधिकारकर्मीहरूले उनीमाथि गम्भीर आपराधिक अभियोग रहेको व्यक्त गर्दै मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरी जिल्ला अदालत काभ्रेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए।
सापकोटाविरुद्ध आरोप काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या सम्बन्धी हो। अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले १३ वर्षअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा सापकोटाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। उक्त जाहेरीमा अनुसन्धान अघि बढाइदिन माग गर्दै उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। त्यस्तै २०७२ मा मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेललगायतले समेत मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट दर्ता गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडाल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले पूर्णिमाया लामाद्वारा दायर रिटलाई मान्यता दिँदै सापकोटाविरुद्ध किटानी जाहेरीमा फौजदारी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले दीक्षितलगायतको रिटमा मागदाबी नपुगेको ठहर गर्दै खारेज गरेको छ भने प्याकुरेलको रिटसमेत अस्वीकार गरेको छ। तर पूर्णिमाया लामाको रिटलाई आधार मान्दै अब सरकार अनिवार्य रूपमा सापकोटामाथि ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन बाध्य हुनेछ। आदेशको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको छैन।
काभ्रेपलाञ्चोककी पूर्णिमाया द्वारा दर्ता गरिएको विद्रोहकालीन हत्या सम्बन्धी मुद्दामा हालसम्म अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न नभएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।
पूर्णिमायाका श्रीमान् अर्जुनको हत्या तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबाट भएको आरोपमा माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटासमेत ६ जनाविरुद्ध जाहेरी परेको थियो। तर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत समाधान हुने भनिएको भन्दै प्रहरी प्रशासनले प्रारम्भमा जाहेरी दर्ता गर्न मानेको थिएन।
यसविरुद्ध पीडित पूर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटपछि मात्र सापकोटासहित ६ जनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरिएको थियो। तर सोही मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाउने साटो, तत्कालीन सरकारले २०६९ को साउन १२ मा उक्त जाहेरी तथा अनुसन्धानको फाइल तामेलीमा राख्न निर्देशन दिएको थियो।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै पुनः रिट दर्ता गरियो। उक्त प्रकरणमा गत वर्ष असोज ९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू र जाहेरीअनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाउनू भनी स्पष्ट आदेश दिएको थियो।
यद्यपि पटक–पटक आदेश दिइए पनि हालसम्म अनुसन्धानको अवस्था के छ भन्नेबारे कुनै ठोस जानकारी अदालतमा पेस भएको छैन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले नियमित प्रगति प्रतिवेदन नआएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट जाहेरी दरखास्त तथा हालसम्म भएको सम्पूर्ण कामकारबाहीसम्बन्धी सक्कल फाइल पेश गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशअनुसार सबै विवरण खोली पेसीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाइ ल्याउन र आवश्यक लगायतका निवेदनहरू समेत संलग्न राखी नियमानुसार पेस गर्न भनिएको छ।यो आदेशले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन मद्दत नगर्ने सो पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् ।द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउनु पर्नेमा प्रहरीलाई छानबिन गर्न आदेश दिनुले अनावश्यक राजनीतिक विवादसमेत खडा गर्ने माओवादीको ठहर छ ।
#अग्निप्रसाद #सापकोटा
