विराटनगर– कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राणा मगरले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि प्रदेशसभामा आइतबार ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
चालूतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख, पूँजिगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड विनियोजन गरेको बताएका हुन् । कूल विनियोजन बजेटमा स्थानीय तहलाई वितीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ ।
अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १०, समपुरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख गरी राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरबाट जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकम ३५ करोड ६ लाख र बाकी ३ अर्ब १३ करोड नगद मौजदातबाट व्यहोरिनेछ ।
वन क्षेत्रका खाली तथा नदी उकास जग्गामा फलफूल, जडिबुटी तथा उच्च मूल्यका वनस्पतिको वृक्षारोपणका लागि २ करोड ६० लाख, भूसंरक्षणको क्षेत्रमा ११ करोड ९५ लाख, पर्यटन वर्ष २०८२ पर्यटन वर्षको आधारको रुपमा विकास गर्न १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्री मगरले बजेट प्रस्तुत गर्दै समग्र आर्थिक आधारको सवलीकरण गरी उच्च दिगोर फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट लगानी विस्तार गरी रोगजारीको सिर्जना र प्रदेशको समग्र आयमा वृद्धि गर्ने, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्ने, भौगोलिक क्षेत्रको सन्तुलित एवं समन्यायिक विकास गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नेलगायत उद्देश्यले बजेट ल्याएको बताएका छन् ।
स्वस्थ्य माटो र स्वच्छ वाली विकासका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा प्रांगारिक मलको प्रयोग वृद्धिका लागि ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । अलैंची प्रशोधन, प्रबद्र्धनका लागि १६ करोड ५० लाख, कृषि कर्जाका लागि १४ करोड, प्रमुख शहरमा बधशाला तथा सलटर हाउस निर्माणका लागि ७ करोड, खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि २२ करोडसहित कृषि, उद्योग तथा सहकारी क्षेत्रका लागि २ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेटको पूर्णपाठ:
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट :
माननीय सभामुख महोदय,
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले यस सम्मानित सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/08३ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना र अधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने वीर शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु। विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएका सहिद, बेपत्ता नागरिक, घाइते, अपाङ्ग र तिनका परिवारप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु।
नेपालको संविधान जारी भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकार सञ्चालनका आठ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण, मानव संसाधन विकास र सुशासन प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्।
सुशासन, शासकीय सुधार, जनमुखी सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिको दिगोपना अभिवृद्धि गर्न र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन गठन भएको वर्तमान सरकारलाई प्रदेशको समग्र विकास गर्ने अनुकूल अवसर सिर्जना भएको छ।
प्रदेशवासीको परिवर्तनको चाहाना एवम् विकास र समृद्धिको सपनालाई सार्थक बनाउन र “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली“ को राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्न “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश” निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच हासिल गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार अघि बढेको छ।
कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताले पूर्वाधार विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिकीकरण, उर्जा र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भई प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा थप योगदान पुग्नेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म प्रदेश सरकार गठन भएदेखि हालसम्मका प्रमुख उपलब्धि प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहान्छु।
कोशी प्रदेशको औसत आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु.५ खर्ब ९६ अर्ब रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म रु.९ खर्ब ७० अर्ब ७४ करोड पुग्ने अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष 2081/82 मा कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 05 प्रतिशत रहेको छ भने सेवा र उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः 49.९ प्रतिशत र 16.05 प्रतिशत रहने अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १०२४ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म अमेरिकी डलर १४०१ पुगेको छ।
कोशी प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या राष्ट्रिय औसत (२०.27 प्रतिशत) भन्दा कम अर्थात् 17.2 प्रतिशत रहेको छ।
धनी र गरिबबीचको खाडल मापन गर्ने सम्पत्तिमा आधारित गिनी गुणक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ०.३५ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा ०.३० पुगेको छ। यसले कोशी प्रदेशमा आय असमानता क्रमश: कम हुँदै गएको सङ्केत गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जलविद्युत उत्पादन १६२.३ मेगावाट रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फाल्गुण मसान्तसम्म ६३१ मेगावाट पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल ४४.७४ प्रतिशत रहेकोमा हाल ४६.२४ प्रतिशत वन र ४.२४ प्रतिशत बुट्यानसहित कुल ५०.४८ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म कालोपत्रे सडक ६१२.२३ किमि, ग्राभेल सडक १४२०.५७ किमि, कच्ची १२००.९३ किमी, मर्मत १११९ किमी, आरसीसी र पिसीसी २४.८५ किमि, सोलिङ ९३.०३ किमी, ट्रयाक ओपन ३९९.८५ किमि, सडक पुल ९३ वटा र झोलुङ्गे पुल २२४ वटा निर्माण सम्पन्न भएको छ।
जनता आवास कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष 2075/76 देखि छनौट भएका 8 हजार 6 सय 69 लाभग्राहीमध्ये 2081 चैत्रसम्म 7 हजार 2 सय 84 लाभग्राहीको आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ।
कोशी प्रदेशको ३ लाख ५९ हजार ९ सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। प्रदेशको कुल कृषियोग्य जमिनमध्ये ३७.३ प्रतिशतमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
2081 चैतसम्म कोशी प्रदेशका 93.6 प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको छ भने 97.83 प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत सरसफाई सुविधा पुगेको छ।
कोशी प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये 99.3 प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ।
कोशी प्रदेशमा सबै तहका अस्पताल 225 र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र 1457 गरी जम्मा 1635 वटा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्।
कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाहरु पूर्ण खोप सुनिश्चित भए पश्चात पूर्ण खोप प्रदेश घोषणा गरिएको छ। 2081 चैत्रसम्म कोशी प्रदेशका 26 लाख 12 हजार 7 सय 96 जना नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन्।
२०८१ चैत्र मसान्तसम्म ठूला, मझौला र साना गरी कुल ८५ हजार ९ सय १९ उद्योग दर्ता भएका छन्।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्यटन विकास आयोजनाबाट आर्थिक वर्ष 2075/76 देखि 2080/81 सम्म जम्मा 1 हजार 74 वटा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको छ भने 96 वटा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिएको छ।
कोशी प्रदेशको खुद विद्यालय भर्नादर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको छ। कोशी प्रदेशको भर्नादर कक्षा 1-5 को 94.6 प्रतिशत र कक्षा 11-12 को 38.3 प्रतिशत रहेकोमा नेपालको खुद विद्यालय भर्नादर क्रमशः 94.4 र 37.1 प्रतिशत रहेको छ। यस प्रदेशका सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन्।
कोशी प्रदेशमा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त 219 वटा क्याम्पस तथा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्।
कोशी प्रदेशका 137 वटा स्थानीय तहका 274 वटा विद्यालयमा बाल विवाह विरुद्ध सचेतनाका लागि किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। यस कार्यक्रमबाट 6 हजार 8 सय 50 जना लाभान्वित भएका छन्।
2080 चैत्रसम्म 160 वटा विद्यालयमा विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन रहेकोमा 2081 चैत्रसम्म थप 179 विद्यालयमा विस्तार भएको छ। यस कार्यक्रमबाट 1 लाख 56 हजार विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा सञ्जालमा भएको विस्तारका कारण बैंकिङ सेवामा जनताको पहुँच क्रमशः बढ्दै गएको छ। मोबाइल बैंकिङ सेवा लिने ग्राहकको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १६ लाख ११ हजार रहेकोमा क्रमशः वृद्धि हुँदै 2081/82 को चैतसम्म 38 लाख 58 हजार पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष 2079/80 को तुलनामा 2080/81 मा कोशी प्रदेशको कुल राजस्व 3.4 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आन्तरिक राजस्वमा 9.1 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। संघबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुदान 14.3 प्रतिशतले घटेको छ।
प्रदेश स्थापना भएदेखि 2081 चैत्र मसान्तसम्म जम्मा 67 वटा ऐन, 33 वटा नियमावली, 5 वटा गठन आदेश, 3 वटा नीति र 88 वटा अन्य कानून तर्जुमा भएका छन्। सालबसाली रूपमा 8 वटा प्रदेश विनियोजन ऐन र 7 वटा आर्थिक ऐन तर्जुमा भएका छन्।
माननीय सभामुख महोदय
अब म चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधि तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहान्छु।
चालु आर्थिक वर्षमा देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत र कोशी प्रदेशको ३.३४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेट रु.३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखमध्ये चालुतर्फ रु.१७ अर्ब ९० करोड १० लाख, पूँजीगततर्फ रु.१७ अर्ब ३५ करोड ८२ लाख र वित्तीय व्यवस्थामा २ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। बैशाख मसान्तसम्म पूँजीगततर्फ रु.६ अर्ब ८१ करोड ८६ लाख अर्थात विनियोजनको ३९.२८ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालुतर्फ रु.९ अर्ब ९० करोड ३१ लाख अर्थात विनियोजनको ५५.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। कुल खर्च रु.१६ अर्ब ७२ करोड १7 लाख अर्थात कुल विनियोजनको ४७.४ प्रतिशत भएको छ। गत वर्ष सोही अबधिमा कुल विनियोजनको ४३ प्रतिशत खर्च भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा कुल खर्च ४.४ प्रतिशत विन्दुले बढोत्तरी भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा रु.३१ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वतर्फ रु.४ अर्ब ९८ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा बैशाख मसान्तसम्म रु.३ अर्ब ७७ करोड २४ लाख अर्थात ७५.७ प्रतिशत प्राप्त भएको छ। गत वर्षको सोही अबधिमा रु.३ अर्ब ३ करोड २३ लाख अर्थात ६६.२४ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा आन्तरिक राजस्व ९.५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु.४ अर्ब ८५ करोड ५३ लाख विनियोजन भएकोमा बैशाख मसान्तसम्ममा रू.३ अर्ब २१ करोड ७ लाख हस्तान्तरण भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म कुल रु.२४ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ भने गत वर्षको सोही अबधिमा रु.२२ अर्ब १८ करोड ५१ लाख जम्मा भएको थियो। चालु वर्षको अन्त्य सम्ममा नगद मौज्दातसहित रु.३१ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख प्राप्त हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।
प्रदेशको महत्वपूर्ण परिसूचक र तथ्याङ्क समावेश भएको प्रादेशिक आर्थिक सर्वेक्षण र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण सम्मानित सभामा पेश गरिसकेको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म प्रदेशको आर्थिक विकास तथा शासकीय व्यवस्थामा रहेका प्रमुख चुनौती र सरकारका प्रतिवद्धता प्रस्तुत गर्दछु।
प्रमुख चुनौती
सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सुशासनको अनुभूति गराउनु।
प्रादेशिक लगानीलाई दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी परिचालन गर्नु,
पूँजीगत खर्चलाई परिणाममुखी आयोजनामा प्रवाहित गर्नु र चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नु,
संस्थागत क्षमता र परियोजना व्यवस्थापनका कमजोरीमा सुधार गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्नु,
विकासको प्रतिफल समतामुलक ढंगले जराधारसम्म पुर्याउनु,
प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउनु,
मानव पूँजीको विकासगै रोजगारी सिर्जना गर्नु,
करको दायरा विस्तार गरी आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्नु,
नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउनु,
प्रतिवद्धता
“स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश” निर्माणको दीर्घकालीन सोचअनुरुप जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गरिनेछ।
विकासको आवश्यकता पुरा गर्न दोस्रो आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
प्रदेशको समग्र शासकीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सुशासनयुक्त बनाइनेछ।
नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनेछ।
नविनतम र सेवाग्राहीमैत्री प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिनेछ।
स्थानीय आवश्यकता र प्रदेशको दीर्घकालीन सोच पुरा गर्ने ज्ञान, सिप र क्षमतायुक्त सक्षम मानवपूँजी निर्माण गरिनेछ।
अन्तरतह समन्वयलाई सुदृढ वनाउँदै राजस्वको आधार फराकिलो तथा करदातामैत्री बनाइनेछ।
उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका अन्य प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रसँग लाभ लागत साझेदारी गरिनेछ।
धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित सभ्य र समतामुलक समाजको निर्माण गरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब आर्थिक वर्ष २०82/83 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहान्छु।
प्रस्तुत बजेटका उद्देश्य देहायअनुसार रहेका छन्
समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरण गरी उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ,
सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमबाट लगानी विस्तार गरी रोजगारीको अबसर सिर्जना र प्रदेशको समग्र आयमा वृद्धि गर्ने,
कृषि र उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्ने,
भौगोलिक क्षेत्रको सन्तुलित एवम् समन्यायिक विकास गर्ने,
नागरिकमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने,
हिमाली, पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गरी बसाइँसराई न्यूनीकरण गर्ने ।
प्रस्तुत बजेटका प्राथमिकता निम्नानुसार रहेका छन् ।
सुशासन, सेवा प्रवाह, कानूनी शासन र शान्ति सुरक्षा,
भौतिक पूर्वाधार विकास,
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण,
खानेपानी, सिँचाइ र उर्जा क्षेत्रको विकास ,
पर्यटन क्षेत्रको विकास
स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति र समावेशिता,
वन, वातावरण तथा जलवायु अनुकुलन
औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन,
यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन
विपद् व्यवस्थापन
माननीय सभामुख महोदय,
अब म नेपालको संविधानको धारा ६० बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्दछु।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरु सम्बन्धित तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सशर्त र समपुरक अनुदान कार्य प्रगतिको आधारमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान रु.१ अर्ब ५० करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
सशर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई रु.1 अर्ब 60 करोड 72 लाख विनियोजन गरेको छु।
पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई रू.१ अर्ब ६० करोड समपुरक अनुदान विनियोजन गरेको छु।
राजस्व बाँडफाँटतर्फ स्थानीय तहमा रु.१ अर्ब १० करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय
अब म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा रहेका मुख्यमुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु।
कृषि, उद्योग र सहकारी
“स्वस्थ माटो, स्वच्छ बाली” अभियानअन्तर्गत माटो जाँच गरी माटोको गुणस्तर सुधार गर्न प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धनको लागि रु.8 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
गुणस्तरीय बिउ उत्पादन, नियमन, उत्पादित बिउको प्रयोगमा प्रोत्साहन, खाद्यान्न बिउमा आत्मनिर्भरता र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
स्थानीय सम्भाव्यता, भौगोलिक अबस्था तथा बजार सम्भाव्यताका आधारमा स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रैथानेबाली, फलफूल, चिया, कफी, अलैँची लगायतका बाली उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि रु.16 करोड 65 लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
उत्पादन लागत कम गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र उन्नत प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउदै व्यावसायिक रुपमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणसम्बद्ध व्यवसाय विस्तारका लागि अधिकतम किसानको पँहुच पुग्ने गरी बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामार्फत उपलब्ध कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि रु.14 करोड विनियोजन गरेको छु।
कृषि उपजको विदेश निर्यात गर्दा नमूना परीक्षणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
कृषि उत्पादनमा विषादीको न्यायोचित प्रयोग गर्न विक्री वितरणलाई कडाईका साथ नियमन गरिनेछ। संघीय सरकारसँगको समन्वयमा विषादीरहित तरकारी र फलफूलको विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
“कृषक सबैभन्दा अगाडि“ भन्ने मुल नाराका साथ व्यावसायिक कृषकको पहिचान तथा सम्मान गरिनेछ। नवउद्यमी युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न सेवा निवृत्त कृषि प्रावधिक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीमार्फत अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
सम्भाव्यताका आधारमा दुध एवम् मासु उत्पादन तथा प्रशोधन र चौरी एवम् भेडाबाख्राजस्ता स्थान विशेषमा हुने पशु वस्तुको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहकार्यमा स्वस्थ्यकर मासु विक्री वितरणका लागि प्रमुख सहरमा बधशाला (स्लटर हाउस) स्थापना गर्न रु.7 करोड विनियोजन गरेको छु।
पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत रोग तथा अन्य महामारी नियन्त्रणका लागि सघन रुपमा खोप, जैविक सुरक्षा तथा असल पशुपालन अभ्यासजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वस्थ तथा गुणस्तरीय पशुपन्छीजन्य उत्पादन स्वदेशमा उपभोग र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न रु.22 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
उन्नत नश्लका पशुको गुणस्तर र सङ्ख्यामा वृद्धि गरी पशुजन्य उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार गर्न पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक फार्मलाई स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
नवप्रवर्तनमा आधारित तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवा उद्योग स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। स्टार्टअप उद्यमीका लागि बिउ पूँजीको व्यवस्था गरी ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
एक निर्वाचन क्षेत्र, एक विशिष्ठ उद्यम अभियानका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
प्रदेशभित्रका स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
कोशी प्रदेशका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि विराटनगरमा विक्री तथा प्रदर्शनी स्थलको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
औद्योगिक पारिस्थितिक प्रणाली प्रवर्द्धन गर्दै उद्यमशीलता विकास र नवीनतम् प्रविधि प्रयोगका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा लगानी प्रतिवद्धता गरी स्थापना हुने उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको ब्रान्डिङ्ग तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
उपभोक्ता हित संरक्षण र प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माणका लागि प्रभावकारी नियमन र उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका पीडित वचतकर्तालाई तत्काल वचत फिर्ताका लागि चक्रीय कोषको स्थापना गर्न रु.२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। अपचलनकर्ताको सम्पत्ति लिलाम विक्रीबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
नेपालमा उत्पादित चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अनुभव आदानप्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। यसका लागि रु.2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
युवामा रहेको नविन ज्ञान, सिप र क्षमतालाई समृद्ध प्रदेश निर्माणमा उपयोग गर्न इन्कुवेशन सेन्टरमार्फत अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।
घिउ, छुर्पी लगायतका दुग्धजन्य उत्पादनको गुणस्तर वृद्धि गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्दै निर्यात वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घिउ निर्यातमा प्रति के. जी. रु १२०।- अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
कोशी प्रदेशलाई गुणस्तरीय कफी उत्पादन क्षेत्रको रुपमा विकास गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गरिनेछ। कफी उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गरी कफी पकेट क्षेत्र घोषणा गरिनेछ।
कृषि, उद्योग र सहकारी क्षेत्रका लागि रु.2 अर्ब 18 करोड विनियोजन गरेको छु।
पर्यटन, वन तथा वातावरण
“प्रदेशको समृद्धिका लागि वन” भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वन प्रणालीको सम्वर्द्धन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
वन क्षेत्रका खाली र नदी उकास जग्गामा फलफूल, जडीबुटी तथा उच्च मुल्यका वनस्पतिको वृक्षारोपण गरी उत्पादकत्व वृद्धि एवम् पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्न रु.2 करोड 60 लाख विनियोजन गरेको छु।
हाब्रे (रेडपाण्डा), हिउँ चितुवालगायतका लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) को स्थापना गरी पर्यटक आकर्षण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
घाइते तथा टुहुरा वन्यजन्तुको संरक्षण, उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्न वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै सह-अस्तित्व कायम गर्न वन्यजन्तुका आहारा तथा वासस्थान व्यवस्थापन, संरक्षण, राहत, क्षतिपूर्ति, बाली तथा घरगोठ बीमाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय वन उपभोक्ता समूह, डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय प्रशासन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकास, प्रविधि र उपकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम र संखुवासभा जिल्लामा कार्यान्वयन भई रहेको “वन, भूमि र जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनको लागि क्षमता अभिवृद्धि आयोजना” लाई निरन्तरता दिएको छु।
निजी तथा सार्वजनिक वनको घनत्व अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहमा वन नर्सरी तथा वृक्षारोपणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहरी वन तथा हरित उद्यानहरूको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
अनुत्पादक वन क्षेत्र, खाली सार्वजनिक जग्गा तथा खेर गएका जग्गाको उपयोग गर्न रबर, लाहा, अगरउड र अम्रिसोजस्ता नगदे वनबालीको वृक्षारोपण गरी कृषि वन विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
बाँसमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योगबाट फर्निचर तथा हस्तकलाका सामग्री उत्पादन, निर्माण सामग्री र वैकल्पिक उर्जाको रुपमा बाँसको बहुउपयोगिता प्रवर्धन गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
“संरक्षित जलाधार, समृद्धिको आधार” भन्ने नाराका साथ समुदायमा आधारित एकीकृत भू तथा जलाधार संरक्षण, भूमिगत जल पुनर्भरण पोखरी तथा चुरे क्षेत्रमा संवेदनशील जग्गाको संरक्षणका लागि एकीकृत संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। संवेदनशील तथा जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, भू-क्षय रोकथाम, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, पानीका मूल संरक्षण, नदी किनारमा साना तटबन्ध, भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र भू-संरक्षण मैत्री खेतीका लागि रु.11 करोड 95 लाख विनियोजन गरेको छु।
जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जितविपत्तिलाई साझा प्रयासमार्फत समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रामसार दिवसका अबसरमा कोशी प्रदेश जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
“कोशीको गौरव हिमालको शान, पर्यटन वर्षमा सबैलाई सम्मान” भन्ने मूल नाराका साथ सुरु गरिएको कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ लाई पर्यटनको आधार वर्षको रूपमा सञ्चालन गर्न रु.10 करोड विनियोजन गरेको छु।
प्रदेशका प्राकृतिक, धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा पर्यटनका पूर्वाधार र सेवामा सुधार गरी कोशी प्रदेशलाई गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न रु.77 करोड 40 लाख विनियोजन गरेको छु।
संघीय सरकारसँग समन्वय गरी विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न र प्रदेशभित्र तथा अन्तरप्रदेश हवाई उडान सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
पदमार्गमा आधारित पर्यटन प्रवर्धन गर्न तीन तहका सरकारको सह-लगानी र स्वीस सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा २९ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने चियाबारी, फाल्गुनन्द, लालीगुँरास र मुन्धुम पदमार्ग विकासका लागि रु.5 करोड 75 लाख विनियोजन गरेको छु।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गरी खेल पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न रु.50 लाख विनियोजन गरेको छु।
प्राचीन हरिद्वार कुम्भस्थल, बराहक्षेत्र, त्रि-धार्मिक तपोभूमी हलेसी क्षेत्र, पाथीभरा, राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द, किराँत धर्मगुरु आत्मनन्द लिङ्देनको जन्म तथा तपस्यास्थल र खुवालुङ लगायतका क्षेत्रहरूमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गर्न रु.3 करोड 75 लाख विनियोजन गरेको छु।
शीतलहरबाट प्रभावित नागरिकलाई डिभिजन वन कार्यालयबाट नि:शुल्क दाउरा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि रु.2 अर्ब 97 करोड 66 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, रोजगार र समावेशिता
हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक संरचना सुदृढ गर्दै आवासीय विद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
निजामती आवासीय विद्यालय धनकुटालाई नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
बालमैत्री विद्यालय व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ तथा कक्षाकोठा व्यवस्थापन र एकआपसमा गाभिएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
हिमाली र पहाडी क्षेत्रका युवा लक्षित गरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालन गर्न तथा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
शिक्षा तालिम केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरी शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा दरबन्दी नभएका विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको स्वयंसेवक विज्ञान शिक्षक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्न र चिकित्सा विज्ञान लगायतका विषयमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि रु.14 करोड विनियोजन गरेको छु।
उच्च शिक्षा अध्ययनरत विपन्न, दलित र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययनरत विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु।
प्रदेशभित्र विशेष प्रकृतिका बालबालिका अध्ययन गर्ने स्रोत कक्षामा कार्यरत आयाको प्रोत्साहनका लागि मासिक दुई हजार रुपैँयाका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
सरस्वती माध्यमिक विद्यालय दमकलाई अटिजम अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
प्रदेश सरकार, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र सुन्दरहरैँचा नगरपालिकासँगको साझेदारीमा कोशी प्रदेश खेलकुद ग्राम निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
खेलकुद पूर्वाधारको विकास, दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद, राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड, कोशी प्रदेश दोस्रो खेलकुद महोत्सव लगायतक
