विराटनगर — सडक विभागले नागढुंगा सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारी साधनबाट ५० रूपैयाँदेखि ५ सय रूपैयाँसम्म शुल्क उठाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

विभाग अन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले सुरुङमार्ग सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। मन्त्रालयले केही दिनमै मस्यौदा पारित गर्ने तयारी गरिरहेको विभागका प्रवक्ता अर्जुन अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार आगामी दसैंसम्ममा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित तयारी भइरहेको छ।

आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम म्याद २०८२ असोजसम्म पाएको छ। जापानी ठेकेदार कम्पनी हाजमा–आन्दो जेभीले म्यादभित्रै सुरुङमार्ग हस्तान्तरण गर्ने गरी काम गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ।

‘ठेकेदार कम्पनीले असोजसम्ममा आयोजना विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘हस्तान्तरण भएपछि सवारी सञ्चालन सुरु हुन्छ, ढिलो गर्ने कुनै कारण हुँदैन।’

महाशाखाका एक कर्मचारीका अनुसार मोटरसाइकल तथा डिजेल–पेट्रोल बोक्ने प्रज्वलनशील सवारीलाई सुरुङमार्गमा प्रवेश निषेध गरिएको छ। साना चारपांग्रे सवारीले ५० रूपैयाँ, बसले २०० रूपैयाँ र ठूला ट्रकहरूले ५०० रूपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सुरुङमार्ग प्रवेश गरेर सोही बाटोबाट फर्कने सवारीका लागि छुट्टै शुल्क प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ।

सुरुङमार्गभित्र अक्सिजन, अग्नि नियन्त्रक, सुरक्षा तथा सञ्चारजस्ता पूर्वाधार शुल्क उठाउने निकायले नै उपलब्ध गराउनेछ। त्यस्तै सुरुङमार्गभित्रको विद्युत् व्यवस्था पनि सोही निकायले जिम्मा लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सुरुङमार्ग सञ्चालन कार्यविधि अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहे पनि निजी क्षेत्रलाई टेन्डरमार्फत सञ्चालनको जिम्मा दिने प्रस्ताव तयार पारिँदैछ। ‘नेपालमै पहिलो सुरुङमार्ग भएकाले कानुनी तथा कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,‘तर अबको सुरुङमार्ग योजनामा यी अनुभवले सजिलो बनाउनेछ।’

२०७६ बाट सुरु भएको सुरुङमार्ग आयोजनाको म्याद दुईपटक थपिइसकेको छ। परियोजनामा जापान सरकारको जाइकाबाट १६ अर्ब रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको नौ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा तथा अन्य खर्च छ।हाल आयोजनाअन्तर्गत अन्डरपास, बक्स कल्भर्ट, ओभरपास, प्रवेशद्वारका तीन पुल तथा फ्लाइओभरको निर्माण लगभग सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ।