विराटनगर– फाल्गुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लिएर देशभरि चुनावी माहोल तीव्र बन्दैछ । राजनीतिक दलहरूले दल दर्ता गराइसकिएका छन्, उम्मेदवार छनौटदेखि प्रचारप्रसारसम्मका तयारी तीव्र छन्, र सरकारले पनि आवश्यक पूर्वतयारी अगाडि बढाइसकेको छ ।

तर यता—यही वातावरणबीच अचानक चुनाव टार्ने एउटा नयाँ खेल सुरु भएको छ । यो खेल कसको ? किन सुरु भयो ? यसले देशको राजनीतिक भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? आजको यो भिडियोमा हामी यही विषयको बारेमा सम्झौँ । भिडियो अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला—किनकि अन्त्यमा तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ, यो खेल केवल राजनीतिक रणनीति हो कि देशलाई नयाँ संकटतिर धकेल्ने प्रयास ?

नेपालमा जेन्जी आन्दोलनको भयावह दृश्यले एक समय आम नेपाली नागरिकलाई भयभित, निराश र आक्रोशले भरिदिएको थियो । देश अनिश्चिततामा डुबेको थियो—राहतका कुनै संकेत थिएन । तर समय बद्लियो । त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र फाल्गुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ सोझिएपछि देशैभरि सकारात्मक माहोल बन्दै गयो । नागरिकहरूमा आशाको सञ्चार हुँदै गयो । यत बेला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशभरि फेरि एकपटक आम नागरिक र मतदातामा उत्साह र आशा जगिएको छ ।

राजनीतिक दलहरुले चुनावमा सहभाागिताका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन् । नयाँ दलहरु खोलिएका छन् । आन्दोलन गरेर आएका जेन्जी युवाहरु तातिएका छन् । १६ वटा पुराना कम्युनिष्ट पार्टी, समूह र घटकहरूलाई एकताबद्ध गरेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले देशभरि एकता सन्देश सभामार्फत चुनावी माहोल बनाई रहेको छ । यसैबीच नेपाली कांग्रेससहितका ठूला दलले देशभरि उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया तीव्र बनाइसकेका छन् । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम–संस्कृति पार्टीलगायतका
नयाँ दलहरूले देशभरि सभा–सम्मेलन गर्दै चुनावी माहोल बनाइरहेका छन् ।

यता—जेन्जीका युवा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता, बालेन समूह, नयाँ दलहरु तीव्र रूपमा संगठन विस्तार, गाउँ–गाउँमा जागरण, देशमा क्रियाशील अनलाइन नेटवर्कले मत सर्वेक्षण, तथ्यांक संकलन र चुनावी विश्लेषण गर्दै चुनावको पक्षमा वातावरण बनाइरहेका छन् ।

एक अर्थमा— नयाँ पुस्ताले देशमा चुनावी ऊर्जा भरिदिएको छ । जेन्जी आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दलको जग हल्लाइदिएको थियो । तर अहिले— ती दलहरू फेरि संगठन मजबुत बनाउने अभियानमा उत्रिएका छन् । कांग्रेस, एमाले अन्य पुराना लोकतान्त्रिक दल सबैले महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व लिएर चुनावमा जाने तयारी गर्न थालेका छन् । यसले देशभरि द्वन्द्वात्मक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जन्माएको छ— पुराना दल बनाम नयाँ पुस्ता । यसले अनियमितता, बेथिति, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, बेरोजगारीले निराश आम नागरिकमा पुनः परिवर्तनको आशा जागिएको छ ।

सरकारले पनि चुनावी माहोल बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, जेन्जी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल चलाइरहेको छ । चुनावी चुनौती मूल्यांकन गर्दै सुरक्षा रणनीति बनाएर अन्तिम रुप दिइरहेको छ । निर्वाचन आयोगलाई चुनाव गराउन आवश्यक बजेट, कानुनीलगायतका सहयोग जुटाइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले— मतदाता नामावली संकलन, मतदान केन्द्र निर्धारण,
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापनालगायतका प्रक्रियागत तयारी सबैलाई तीव्रता दिएको छ ।

जसले आम नागरिक र मतदातामा चुनाव हुने विश्वास जगाउन सफल भएको छ । अहिले टोल, गाउँ, चोक, चिया पसल, सार्वजनिक स्थलमा सर्वसाधारण, नेता, कार्यकर्तामाझ चुनावी बहस हुन थालेको छ । मतदाताले संभावित उम्मेदवारहरुको समेत हिसाब लगाउन थालेका छन् । सञ्चार क्षेत्रले पनि चुनावी महोल बनाइ रहेको छ । देश चुनावमा होमिसकेको छ ।

तर—यही बेला फेरि चुनाव टार्ने खेल सुरु भएको संकेतहरू देखिन थालेका छन् । सबैभन्दा बढी चुनाव चाहने शक्ति—जेन्जी नेतृत्व, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, बालेन समूहका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका सक्रिय पात्रहरु पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर भेटघाट गरिरहेका छन् । दुर्गा प्रसाईजस्ता व्यक्तिहरू—सबै राजनीतिक केन्द्रमा सक्रिय देखिन थालेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको अचानक अस्वभाविक भेट र त्यसपछि सरकार, राष्ट्रपतिबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता । प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा एमाले प्रतिनिधिले यो नहुने चुनावको कुरा गरेर किन समय बर्बाद गरेको हाकाहाकी अभिव्यक्ति । नेपाली कांग्रेसका सुनिल शर्मा, दुर्गा प्रसाई जस्ताको निर्वाचन बिरोधी अभिव्यक्ति आइरहेको छ ।

१६ वटा पुराना कम्युनिष्ट पार्टी, समूह र घटकहरूलाई एकताबद्ध गरेर बनेको
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकल दाहाललगायतका नेतृत्व पंक्ति निरन्तर एएउटै कुरा दोहोर्याइरहेका छन्— “चुनाव तोकिएकै मितिमा हुनैपर्छ ।” नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरु मध्येका प्रमुख पात्र दाहालको अभिव्यक्तिले पनि केही न केही संकेत गरिरहेको छ ।

यी भेटघाट र अभिव्यक्तिको अर्थ लगाउनेहरूका धारणा र व्याख्या पनि फरक–फरक छन्–
कोही भन्छन् : जेन्जी आन्दोलनका दोषीहरूलाई पक्राउ गराउन दबाब । कोही भन्छन्– सरकारप्रतिको असन्तुष्टि ।
कोही भन्छन् : “नयाँ सत्ता समीकरणको पूर्वतयारी“
कोही भन्छन् : सरकार परिवर्तनको पूर्वतयारी ।
अनि कोही भन्छन् : स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित चुनाव सुनिश्चित गर्ने पहल ।

तर यो सबै खेल चुनावको मिति सार्ने खेल भइरहेको बुझ्ने कारणहरु प्रयाप्त भए पनि सरकार फेरिने लगायतको विषयमा सत्यता नरहेको स्पष्ट छ । किनकी देश राजनीतिक अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको समयमा यी भेटघाट, अभिव्यक्तिहरू लगायतलाई जनताले विशेष ध्यान दिएर हेरिरहेका छन् । तर पनि समस्या कहाँ छ ? किन चुनावी मिति सार्ने चर्चा ? यो सम्झौँ ।

जेन्जी आन्दोलनले धर्मराएका पूराना दलहरुलाई सम्हालिन नै केही समय लाग्यो । त्यसमा पनि देशको परिवर्तित माहोलमा त्यही अनुसारको तयारी गर्न कांग्रेस र एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको वहस सुरु भयो । र नभन्दै दुबै पार्टी महाधिवेशनमा पनि होमिसकेको अवस्था छ ।

तर सुरुमा चुनाव हुनेमा विश्वस्त नदेखिएको राजनीतिक वातावरण,
जेन्जी नेतृत्वले दिएको नयाँ पुस्ताको म्यान्डेट,
दलहरूले चुनावभन्दा अगाडि महाधिवेशन गर्ने तयारी,
जेन्जी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलहरुबीच चुनावी समीकारणमा भइरहेको ढिलाई
नयाँ दलले देशभरि संगठन विस्तारको आवश्यकता,
फाल्गुन महिनामा हिमाली क्षेत्रमा हिउँपग्लिदा चुनाव सम्पन्न गराउन हुने चुनौती,
आयोगलाई प्रक्रियागत रूपमा चुनावी सामग्री खरिदमा लाग्ने समय,
आप्रवासी र जिल्लाबाहिरका नेपालीलाई सहभागी गराउने बहस,
यी सबै मिलेर चुनाव मिति फाल्गुनबाट सारेर बैसाखमा पु¥याउने खेल चलिरहेको संकेत देखिन्छ ।

यही बीचमा राष्ट्रिसभा सदस्यको पनि चुनाव । फाल्गुन २० गते राष्ट्रियसभाका एक–तिहाइ सदस्यको पदावधि समाप्त हुँदैछ । यसका लागि सरकारले माघ ११ गते राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनाव तोकिसकेको छ ।
जसले निर्वाचन आयोग, सुरक्षाकर्मी, प्रशासन, राजनीतिक दल— सबैले लगातार दुई चुनावको तयारी गर्नुपर्ने स्थितिले व्यवस्थापनमा ठूलो चाप सिर्जना गरेको छ ।

यी यस्तै कारणले “चुनाव मिति सार्ने खेल” भएको चर्चा बढ्न थालेको छ ।
चुनाव टार्ने प्रमुख आधाारहरुमा—

जेन्जी आन्दोलनपछि पुराना दलहरुमा महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन ।
जेन्जी, बालेन, कुलमान घिसिङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलहरुबीच चुनावी समीकारण ।
नयाँ दलको देशभरि संगठन विस्तार नगरी चुनावमा जान नसक्ने स्थित ।
फाल्गुनमा हिमाली क्षेत्रमा चुनाव गराउन कठिनाइ ।
आयोगलाई सामग्री खरिदमा समय कम ।
आप्रवासी र जिल्ला बाहिरका नेपालीलाई सहभागी गराउने वा नगराउने विषयको टुंगो ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा—लगातारै दुई चुनाव ।
यी सबैले राजनीतिक वृत्तमा एकै स्वर भित्रभित्रै गुञ्जायमान भइरहेको छ— चुनावको मिती सारौँ । जसले चुनावलाई बैसाखमाा पु¥याउने खेल स्पष्ट बुझिन्छ ।
देशमा अहिले— एकातिर चुनावी माहोल, अर्कोतिर चुनाव टार्ने खेल ।
राजनीतिक दल, नयाँ पुस्ता, नागरिक समाज, सुरक्षा संयन्त्र सबै आफ्नो–आफ्नो भूमिकामा सक्रिय छन् ।

अब प्रश्न एउटै छ— फाल्गुन २१ गते—चुनाव हुन्छ । कि हुँदैन ?
देशको भविष्य कसैको रणनीतिमा, कि जनताको म्यान्डेटमा निर्भर हुन्छ ? यसको समयले जवाफ दिने नै छ ।