विराटनगर– नेपालमा संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म उही समस्या, उही लय, उही निराशा । विकासका योजना सुरु हुन्छन्, तर समयमा बन्दैनन् । नेताहरू एउटै योजना पटक–पटक जनतालाई देखाएर भोट माग्दै आएका छन् । यो वर्षौँदेखि चल्दै आएको एक पुरानै रोग हो ।

एकातिर सरकारले कनिका छरेझैँ बजेट छर्छ, अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीले ठेक्का त लिन्छन्, तर काम ? समयमा हुँदैन । यसले गाउँदेखि सहरसम्म जनतामा विश्वास होइन, निराशा बढ्दै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास डगमगाइ सकेको छ । नेतालाई चोर, फटहा, भ्रष्ट भन्न थालेका छन् ।

तर अब, कोशी प्रदेशमा विकास निर्माणको एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा छनोट भएर बजेट विनियोजन भइसकेका योजनाहरुको काम धमाधम भइरहेको छ । वर्षौँदेखि अल्झिएका योजनाहरू अहिले निर्माण हुन थालेको हो । जनताको बर्षौँदेखिको सपना यथार्थ बन्दैछ । आशा फेरि जाग्दैछ । नागरिकले भनिरहेका छन्– “लौ अब पनि काम भएन भने कहिले हुन्छ ? अब हाम्रो काम हुन्छ । भइरहेको छ ।”

प्रदेशमा देखिएको यो गति र प्रगति केवल विकास मात्र होइन, यो विश्वासको पुनःस्थापना हो । जनताले वर्षौँदेखि गुमाएको विश्वास अहिले फेरि राजनीतिक नेतृत्वतर्फ फर्किँदैछ । किनभने, काम देखिन थालेको छ, गर्ने मानिस चिनिन थालेका छन्, र नयाँ योजनाहरु अघि सार्ने जनतामा इच्छा जागृत हुन थालेको छ ।

तर प्रश्न उठ्छ— यो निराशा र आक्रोशका बीच यस्तो परिवर्तन कसले सम्भव बनायो ? कसरी भयो यस्तो ? को हुन् उनी ? कसरी चलिरहेको छ यो मोडेल ? यो सम्झौँ ।

नेपालमा सरकारहरूले योजना किताबमा राखेर मात्र योजना देखाउने, तर पर्याप्त बजेट नदिने पुरानै बानी हो । र निर्माण व्यवसायीहरू पनि सुरुमा तामझामका साथ काम सुरु गर्ने, तर केही महिना बित्न नपाउँदै योजना अल्पत्र छोडेर भाग्ने र वर्षौँसम्म अलपत्र नै पारिरहने । यिनै कारणले देशमा नागरिकले अहिलेसम्म अनगिन्ती हैरानी भोग्न बाध्य भएका हुन् । यहीबीच, कोशी प्रदेशमा भने एक फरक अध्याय सुरु भएको छ । फरक अवस्था र व्यवस्थाको निर्माण भएको हो ।

निरासा नै निरासा, पूरा नहुने वाचा बाँड्ने नेताहरुका बीच कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राई वास्तविक परिवर्तन ल्याउने प्रयासमा जुटेका छन् । उनी अहिले एकपछि अर्को योजना सिलान्यास र उद्घाटन गर्दै वर्षौँदेखि रोकिएका संरचनागत कामहरू अगाडि बढाइरहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा के भने— यिनै प्रभावकारी कामले जनतामा राजनीतिक दल, नेता र सरकारप्रति गुमिसकेको आशा र विश्वास पुनः फर्किँदैछ । कोशी प्रदेशका नागरिक सरकार, जनप्रतिनिधि, नेता र दलप्रति आशावादी बन्दै गएका छन् ।

नेताहरूले एउटै योजनालाई हरेक निर्वाचनमा चुनावी मुद्दा बनाएर भोट माग्ने परम्परा मन्त्री राईले अन्त्य गर्दै छन् । उनी भन्छन्— “योजना छनोटपछि बजेट विनियोजन भइसकेका योजनाको काम निर्माण व्यवसायीले गर्नैपर्छ । योजनाको काम पूरा हुनै पर्छ । अब अर्को चुनावमा उही योजना बोकेर नेता जनसमक्ष जानु पर्ने दिन समाप्त भयो ।”

यही कारण, कोशी प्रदेश आज जनभावना अनुसार काम गर्ने एक मोडेल, योजनाहरुको द्रुत कार्यान्वयनको उदाहरण र विश्वास पुनस्र्थापित गर्ने प्रदेश बनिरहेको छ । उनको सन्देश स्पष्ट छ— “अब नयाँ निर्वाचनमा नयाँ योजना चुनावी मुद्दा बन्नेछन् । पुराना, आधा–अधुरा योजनाहरूलाई अब अधुरा राख्ने संस्कार सकिनु पर्छ, सकिन्छ । त्यसको कुनै विकल्प छैन । सकिनै पर्छ ।”

नेपालका ग्रामीण बस्तीहरूमा एउटा पुल नहुँदा कति वर्ष–कित जीवन कति कठिन हुन सक्छ ? यसको ताजा उदाहरण हो– रतुवामाई नगरपालिका–६ र ७ लाई जोड्ने कजला खोलाको पुल । वर्षौँदेखि नेताहरूले यही पुललाई चुनावी मुद्दा बनाए । वाचा गरे, भाषण गरे, तर काम सुरु कहिल्यै भएन ।
फलतः यहाँका स्थानीय बासिन्दा बाँसको अस्थायी पुल बनाएर बर्षैभरि जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य भए । वर्षायाममा बाढी आयो कि— बाँसको पुल बगाएर लगि हाल्छ । त्यसपछि ५ किलोमिटर टाढा घुमेर वारी–पारी जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

तर अब, यो वर्षौँको समस्या अन्त्यतर्फ उन्मुख छ । किनकि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले कजला खोलामा बन्ने स्थायी पक्की पुलको मंसिर २५ गते सिलान्यास गरिसकेका छन् ।

स्थानीय रामप्रसाद आचार्यले यो खोलामा पुल नहुँदा बर्षैभरि यस क्षेत्रका हामी नागरिक बर्षैँदेखि समस्या झेल्दै आएको गुनासो पोखे । उनले कैयौँ चुनाव भए, कैयौँ उम्मेदवार र नेता आए, कैयौँ नेता जितेर पनि गए तर यो पुल बन्ने हाम्रो सपना सधैँ सपना नै रहेको सुनाए । तर यस पटक यस क्षेत्रका हामी बासिन्दाको दिन फेरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले यस क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या बुझेर पुल सिलान्य भएर काम सुरु भएकोमा आफूहरु निकै हर्षित रहेको स्थानीय गीताकुमारी परियारको भनाइ छ ।

यो २५ मिटर लामो पुल निर्माणको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले हिमतारा पूर्वाधार विकास कम्पनी, इटहरीलाई दिएको छ । सम्झौता रकम ६ करोड ४० लाख ४८ हजार छ । काम सुरु हुने मिति २०८२ साउन १९ र सम्पन्न गर्ने म्याद २०८४ साउन १८ गतेसम्मलाई दिइएको छ ।
यस पटक “सिलान्यास मात्र होइन, समयमै पूरा हुने काम” गर्ने मोडेललाई कडाइका साथ लागू गरिँदैछ ।

पुल मात्रै होइन, मन्त्री राईले प्रदेश स्तरको संरचनागत क्षमता वृद्धि पनि एकसाथ अघि बढाइरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङको
नयाँ भवन निर्माण यही अभियानको अर्को उदाहरण हो । दामाबन्दी, विराटनगर–५ मा स्थानीय उद्योगी बिट्टु भन्ने अमित सिंघलद्वारा दान दिएको ३ कठ्ठा जग्गामा ४ करोड ९९ लाख ९९ हजार लागतमा तीन तल्ले भवन निर्माणका लागि मन्त्री राईले सिलान्यास गरिसकेका छन् । भवन निर्माणका लागि सिमवाली इनकोन जेभि ललितपुरले २ करोड ८४ लाख ६४ हजारमा २०८२ साल असोज ७ गतेदेखि दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको हो । यो भवनले प्रदेशका मोरङका विकास योजनाहरुको गर्ने व्यवस्थित संरचना प्रदान गर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको काम गर्न मन्त्री राईसँग भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १० अर्ब ५७ करोड ५१ लाख बजेट छ ।
र यो बजेटबाट प्रदेशभरि एकैसाथ कूल एक हजार ९४९ वटा विकासे योजना
अगाडि बढिरहेका छन् । यो प्रदेशको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो र एकैचोटिको परिणाम देखाउने विकास अभियान हो ।

मन्त्री राईले प्रदेशका १४ जिल्लामा स्थापना गरेका भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई मंसिर २१ भित्रै ठेक्का आह्वान प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए । यसअघि आलटाल गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने कर्मचारीको चाल पनि बदलियो । रातदिन नभनी कर्मचारीहरुले पनि भिडेर सर्भे, डिजाइन, इस्टिमेटल, टेण्डर आह्वानगायतका सबै काम द्रुत गतिमा सम्पन्न भयो ।
र अहिले, ठेक्का सम्झौता सकिएका योजनाहरू प्रदेशभरि एकपछि अर्को गर्दै सिलान्यास हुँदै काम धमाधम सुरु भइरहेको छ । जसले प्रदेशवासीमा विकास निर्माणको कामप्रति गुमेको आशा र विश्वास फर्किएको छ । विकास निर्माणको कामले प्रदेशैभरि गति पाएको छ ।

कजला खोलाको पुल होस् वा प्रदेश कार्यालयको भवन लगायतका विकास योजना यी सबै कामहरूले देखाएको छ– वाचा गरेर होइन, काम गरेर जनताको विश्वास जितिन्छ । वर्षौँसम्म चुनावी भाषण बन्ने पुल आज बनेर स्थानीय नागरिकमा आशा र विश्वासको नयाँ अध्याय लेख्दैछ ।

बराहपोखरी–५ र जन्तेढुंगा–१ जोड्ने बुवाखोलामा चार स्पानको १४८.४० मिटर लामो र ८.४ मिटर चौडा पुल मन्त्री राईले २०८१ मंसिर ६ मा सिलान्यास गरे र ठ्याक्कै एक वर्षपछि २०८२ मंसिर ६ मा उद्घाटनसम्म गरेका हुन् । नेपालमा दुर्लभ रूपमा देखिने, “तीन वर्षको काम एक वर्षमै पूरा भएको छ ।” यही मोडेल अहिले कोशी प्रदेशमा उदाहरण बन्दै छ । यो मोडेल केवल कोशी प्रदेशको मात्र होइन, पूरै देशका लागि एक नयाँ अभ्यास र प्रेरणादायी उदाहरण बन्न सक्छ । यसबाट नेताले भाषण गर्ने, जनतालाई आश्वासन मात्रै बाँड्ने तर काम नगर्ने दिन समापत भएको छ । अब गरेको वाचा पूरा गरेर देखाउनै पर्ने बाध्यात्मक अध्याय सुरु भएको छ ।

बजेट रोकिएर काम थन्किने र चुनावी भाषणमै सीमित रहने योजना होइन, जनताले अनुभूति गर्न पाउने विकास भइरहेको छ । कोशी प्रदेशमा भूपेन्द्र राईको यस्तो कामले राजनीतिमा विश्वास, निरन्तरता र जवाफदेहिताको नयाँ अभ्यास सुरू भइरहेको छ । यो केवल पुलको कथा मात्र होइन, जनताको जीवन बदलिँदै गएको नयाँ गाथा हो ।

मन्त्री राईले कसरी सुरु गरे मन्त्रालयको काम, कस्तो थियो अवस्था, यो सम्झौँ । कोशी प्रदेश सरकार गठन भएदेखि संघीय सरकारमा जस्तै यहाँ पनि दशकौँसम्म जरा गाडेको अपारदर्शिता, अनियमितता, भ्रष्टाचार र मनोमानी जस्ता पूरानै बानीसँगै कर्मचारी र जनाप्रतिनिधि अघि बढिरहेका थिए । मन्त्रालयमा हुने योजना छनोट, कसैलाई अनुकूल परे मात्रै अघि बढ्ने, कसैलाई मन नपरे अधुरै रोकिने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ठेक्केदारलाई मनलाग्दी कोटेशन बाँडेर कमिशन खाने खेल वर्षौदेखि चलिआएको हो । यो केवल बानी होइन, प्रदेशभरि संस्थागत भइसकेको रोग थियो । तर यो रोगलाई ‘सिस्टम’ सम्झेर चल्ने पुरानै प्रशासनिक शैली मन्त्री भूपेन्द्र राईको हातमा परेपछि बदलिन थाल्यो ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर आएका उनी जनताको मनोवृत्ति, उपभोक्ताको आकांक्षा, ठेक्कदारको व्यवहार, र कर्मचारीको क्षमता–कमजोरी सबै बुझेकै आधारमा मन्त्रालय छिरेका थिए । २०८१ भदौ २८ गते मन्त्री राईले पद सम्हालेको पहिलो दिन हो । उनी दाउरा सुरुवाल र टोपीमा ठाँटिएर कुर्सीमा बस्न मात्र होइनन्, मन्त्रालय र मातहतका १४ जिल्लाका सबै कार्यालयलाई लयमा फर्काउने काम सुरु गरे ।

सबैभन्दा पहिले, प्रदेशभरिका सबै योजना–फाइल, ठेक्केदारको कामको इतिहास, र कर्मचारीको कार्यशैलीबारे विस्तृत जानकारी लिए । अनि काम गर्न नटेर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा, मनलाग्दी गर्ने कर्मचारीको मुख्यमन्त्री हक्मितकुमार कार्की र राजनीतिक दवावका बीच पनि सरुवा गर्ने, राजनीतिक दवावसँग जुधेर गुणस्तरहीन काम रोक्ने र सुधार गर्न लगाउने, सबै कार्यालयलाई समयसीमा दिएर काम सुरु गराउँदै योजनाहरु सम्पन्न हुन थाले ।

मन्त्री राईले भनेजस्तै— “जनताको करबाट उठेको बजेट, जनताको सपना पूरा गर्नै खर्चिनुपर्छ ।” उनको नेतृत्वको शैली सादा थियो । तर निर्णय कडा । आज कोशी प्रदेशमा विकासको लय बदलिसकेको छ । अस्थिरता, भ्रष्टाचार र मनोमानी कामको संस्कारलाई तोड्दै मन्त्री राईले जनतालाई देखाएका छन् । “सरकार काम गर्न सक्छ” भन्ने विश्वास जगाएको छ । यो परिवर्तनले केवल कार्यालयको नियम मात्रै बदलिएको होइन, प्रदेशवासीको आशा र भरोसा पुनर्जीवित भएको छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नेता, राजनीतिक दलप्रतिको नागरिक दृष्टिकोण परिवर्तित हुँदै छ ।