विराटनगर– सरकारबाट जारी ६ मध्ये पाँच अध्यादेश बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश,  आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश संसदीय प्रक्रियामा ‘होल्ड’ भएको छ । सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत भएको थियो । सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरे पछि सरकार पछि हट्यो । २४ माघमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची दुवै सदनमा स्थगित गरायो ।