विराटनगर– देशमा हजारौँ नागरिक सामान्य औषधोपचारको अभावमा मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन्। तर सरकारले कार्यविधिको धज्जी उडाउँदै एक सयभन्दा बढी प्रभावशाली नेताहरूलाई औषधि उपचारका नाममा करोडौँ रुपैयाँ बाँडेको खुलासा भएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले यो तथ्य सार्वजनिक गरेसँगै सरकारले राजनीतिक पहुँचका आधारमा राज्यकोष लुटाउने प्रवृत्तिलाई संस्थागत रूपमा बढावा दिएको पुष्टि भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आदेश, गृह मन्त्रालयको हस्ताक्षर
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०८०/८१ सम्मको नौ वर्षमा सरकारले १ अर्ब ३२ करोड १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम औषधि उपचार, राहत र आर्थिक सहायता शीर्षकमा बाँडेको छ।
यो रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आधारित भएर गृह मन्त्रालयमार्फत वितरण गरिएको हो। प्राप्तकर्ताहरूको सूची हेर्दा लाग्छ—अस्पतालभन्दा सिधै सिंहदरबार जानु नै उपचारको सहि उपाय हो!
औषधि उपचारमा ‘भीआईपी छुट’
औषधि उपचारको नाममा पाउने रकमको सूची हेर्दा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले कार्यविधिमा तोकिएको भन्दा धेरै पाएको देखिन्छ।
वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ६५ लाख रुपैयाँ
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १ करोड २६ लाख रुपैयाँ
स्व. प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ
यीमध्ये कति जनाले भने विदेशमै उपचार गराएका थिए, तर त्यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
यस्तै, विभिन्न पूर्व मन्त्री, पूर्व सभामुख, सांसद, पार्टी नेता तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूले पनि १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सरकारी सहयोग पाएका छन्।
नियम बनाउनेहरू नै नियम मिच्नेहरू
“नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८” अनुसार मात्र गम्भीर रोग भएका, आर्थिक रूपमा विपन्न र मेडिकल बोर्डको सिफारिस भएका व्यक्तिलाई मात्र उपचार खर्च उपलब्ध गराउन मिल्छ। तर, प्रतिवेदन भन्छ—यस्ता मापदण्ड सबैभन्दा धेरै सत्ताधारी नेतृत्व कै लागि मिचिएको छ।
उदाहरणका लागि,
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार शाहले पाए ५० लाख
पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान — २५ लाख
पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा — ९ लाख ३० हजार
नेता सुजाता कोइराला — ५० लाख
डा. तुलसी गिरी, चक्रप्रसाद बास्तोला, सहाना प्रधान लगायतले पनि ३०–५० लाखसम्म
यसरी औषधि उपचारको नाममा करोडौं रुपैयाँ ‘भिआइपी वर्ग’ मा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ।
संघीय गणतन्त्रमा करदाताको ‘शोषण’
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। तर, सरकारको सामाजिक न्याय र समान पहुँचको नारा भने कागजमै सीमित रह्यो।
यसबीचमा,
२०७२/७३ मा — १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ
२०७३/७४ मा — २९ करोड ६ लाख
२०७४/७५ मा — ३१ करोड ८० लाख
२०७५/७६ मा — १३ करोड ४ लाख
२०७६/७७ मा — ९ करोड ११ लाख
२०७७/७८ मा — ७ करोड ९३ लाख
२०७८/७९ मा — १६ करोड २६ लाख
२०७९/८० मा — ६ करोड ८९ हजार
२०८०/८१ मा — २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।
यो क्रम न सरकारी परिवर्तनसँग रोकियो, न नीति परिवर्तनसँग।
विपन्नको भाग खोसेर सम्पन्नलाई?
कार्यविधि भन्छ—विपन्न नागरिकका लागि एक लाख रुपैयाँसम्मको सहायता सोझै अस्पतालमार्फत दिन सकिन्छ। तर, त्यो सुविधा कति जनालाई पुग्यो भन्ने कुनै विवरण छैन।
बरु, एक लाख पाउने सिफारिसका लागि विपन्न नागरिक जिल्लादेखि मन्त्रालय धाइरहन्छन्, तर भिआइपीहरूको नाममा करोडौं रुपैयाँ सजिलै हस्तान्तरण हुन्छ।
राजनीति–स्वास्थ्यको साँठगाँठ
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले जनताको उपचार भन्दा आफ्नै सुविधा प्राथमिकता दिएको यो तथ्यले देखाउँछ कि — ‘सार्वजनिक सेवा’ को नाममा निजी लाभ लिने प्रवृत्ति अझै गढिएको छ।
राष्ट्रपतिदेखि पूर्वमन्त्रीसम्मको यो सूचीले प्रश्न उठाएको छ—नागरिकका लागि नियम, नेताहरूका लागि छूट किन?
#राज्यकोष# लुटाउने# प्रवृत्ति
