विराटनगर— शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ आगामी असार १५ भित्र संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने दाबी गरेका छन्।

प्रारम्भिक बालविकासका लागि संघीय सांसदहरूको सहकार्य तथा समन्वय समूहले आयोजना गरेको ‘प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी परामर्श कार्यक्रम’मा शुक्रबार बोल्दै मन्त्री पन्तले विधेयक पारित गर्न तीव्र गतिमा काम भइरहेको जानकारी दिए।

‘शिक्षा विधेयकमा सबैका जायज माग समेटिनेछ, सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। असार १५ भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुन्छ,’ मन्त्री पन्तले भने।

उनका अनुसार शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि दरबन्दी मिलान, विद्यालय गाभ्ने जस्ता विषयमा मन्त्रालयले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ। सरकार र शिक्षकबीच विगतमा भएका सहमतिलाई पनि सम्भव भएसम्म विधेयकमा समावेश गरिने उनले स्पष्ट पारे।

‘समय सापेक्ष रूपमा कानुन संशोधन गर्दै जानुपर्छ, युगको आवश्यकताअनुसार सम्बोधन गरिनुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘संविधानको मर्म र अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने मागहरू मात्र विधेयकमा समेटिनेछन्।’

शिक्षकहरूसँग भएको नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयनतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले भने, ‘मैले त्यही दिनै सार्वजनिक रूपमा उक्त सहमति नगद हो भनेको थिएँ, आगामी साउनदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ। शिक्षकहरूको जायज माग पूरा हुन्छ।’

उनले शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न उपयुक्त, वैज्ञानिक र आर्थिक दृष्टिले व्यवहारिक सुझावहरू सरकारद्वारा ग्रहण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रारम्भिक बाल विकाससँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्री पन्तले शिक्षा प्रणालीभित्र यसलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा नीति स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘प्रारम्भिक बाल विकासलाई शिक्षा प्रणालीभित्र कसरी समेट्ने र समग्र बालबालिकाको विकासलाई कसरी नीतिगत रूपमा संस्थागत गर्ने भन्ने विषयमा हामी पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने।

#शिक्षा विधेयक