धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूरानाे थन्क्याएर प्रदेश सांसदका लागि नयाँ ल्यापटप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि आलाेचना भइरहेकाे छ ।

प्रदेश सरकारले सांसदहरूका लागि ल्यापटप खरिद गर्न ४७ लाख बजेट विनियाेजन गरेकाे छ । प्रदेशसभाकाे पहिलाे कार्यकालमा २७ लाख खरिद गरेकाे ल्यापटप कबाडीमा राखेर नयाँ खरिदका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले टेण्डर आह्वान गरेपछि आलाेचना सुरू भएकाे हाे ।

प्रदेश सभा सचिव देवबहादुर बोगटीले पूरानाे ल्यापटप काम नलाग्ने भएकाले नयाँ खरिद गर्न लागेकाे बताए । ´५३ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये १० मन्त्री र पदाधिकारी छन् र बाँकी ४३ जना सांसदका लागि ल्यापटप खरिद गर्न लागेका छाैं,` उनले भने, ´सांसदज्यूहरूले पूरानाे ल्यापटप काम नलाग्ने भन्दै फिर्ता गरेर नयाँ राम्राे माग गरेकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएकाे हाे ।`

नयाँ ल्यापटप खरिदकाे विषयमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बचाउ गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विराेध गरिरहेका छन् । पूर्ण अधिकार नपाएर काम देखाउन नसकेका प्रदेश सरकारले संघीयतालाई बदनाम गराउने कार्यक्रम ल्याएकाे राजनीतिक विशलेषककाे भनाइ छ । संघीयतालाई बदनाम गराउने समूहलाई प्रश्न उठाउने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले तत्काल राक्नु पर्ने राजनीतिक बिशलेषकहरूकाे बुझाइ छ ।

अघिल्लाे कार्यकालमा काेशी प्रदेशसभा सचिवालयले पनि सांसदहरूलाई ल्यापटप वितरणका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकाे थियाे । तर जनस्तरबाट आलाेचना भएपछि प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सचिवालय ल्यापट खरिद प्रक्रिया राेकेर पछि हटेका थिए ।