काठमाडौं – लामो समयदेखि राहत शिक्षकको रूपमा सेवा गर्दै आएका महोत्तरीका शिक्षक जनकप्रसाद पौडेल अस्थिर भविष्यको चिन्तामा छन् । २९ वर्षदेखि शिक्षण पेशामा सक्रिय उनी अहिले पनि स्थायी नियुक्तिको अन्योलमै छन् जब कि उनका सहकर्मीहरू सेवा निवृत्त भइसकेका छन् । उनका विद्यार्थी प्रतिष्ठित पेशामा स्थापित भइसकेका छन् ।
तर पौडेलको भविष्य अझै अन्योलमा छ । ’अहिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भए भइहाल्छ नि भन्छन् । तर आजभन्दा २९ वर्ष अगाडि पढेको म अहिलेको नौजवानहरूसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु ?’ उनले प्रश्न गरे ।
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा हजारौँ शिक्षक राजधानीमा भेला भएका छन् । उनीहरूले विद्यालय, विद्यार्थी, र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलाबाट आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
आन्दोलनमा सहभागी पाल्पाका शिक्षक महासंघ अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थापा भन्छन्, ‘राज्यले वर्षौँदेखि शिक्षकहरूमाथि सौतेनी व्यवहार गर्दै आएको छ । पटकपटक भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएकै कारण हामी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हौँ ।’
विश्व निकेतन मावि त्रिपुरेश्वरका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल भन्छन्, ‘२०२८ सालमा तत्कालीन राजाले जारी गरेको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले चाहेको भए तीन दिनमै ऐन ल्याउन सक्थ्यो । तर हामीले माग गर्दा कानमा तेल हालेर बस्छ ।’
नेपाल शिक्षक महासंघ गण्डकी प्रदेश उपमहासचिव टिका भण्डारी न्यौपाने भन्छिन्, ‘शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू वर्षौँदेखि अपमान सहेर काम गरिरहेका छन् । अब ऐन जारी नहुँदासम्म काठमाडौँका सडक नछाड्ने प्रतिबद्धता छ । हामी जितेर फर्किन्छौँ, होइन भने बित्न बाध्य हुनेछौँ ।’
विद्यालय कर्मचारी परिषद्का केन्द्रीय सदस्य गंगा प्रसाद नेपालले विद्यालय कर्मचारीहरू श्रम ऐनअनुसार पनि तलब नपाउने अवस्थामा रहेको बताए । बाराका शिक्षक सुरेश कुमार सिंहले भने, ‘निजामती कर्मचारीहरूको तह बढुवा हुन्छ, तलब सुविधा राम्रै छ । तर शिक्षकहरू वर्षौँदेखि एउटा तह पनि बढुवा हुँदैन । हामीले कहिलेसम्म अपमान सहनुपर्ने ?’
२०७२ सालमा संविधान जारी भए पनि ९ वर्षसम्म संघीय शिक्षा ऐन नआउनु राज्यको असफलता भएको शिक्षकहरूको गुनासो छ । अध्यादेशमार्फत भए पनि शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । शिक्षकहरूको आन्दोलनले देशभरका विद्यालय प्रभावित छन् । सरकारले तत्काल समाधान खोज्ने कि शिक्षाक्षेत्रलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ ।