विराटनगर– स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदिप पौडेलले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा स्थानीय तहले दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले स्वास्थ्य बीमाका लागि स्थानीय तहले प्रथम सेवा बिन्दु तोक्नुको बिकल्प नभएको बताएका छन् ।

विराटनगरमा शनिबार प्रत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री पौडेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीन तहकै सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा दिएर प्रथम सेवा बिन्दु तोक्नु पर्दैन ? कहिलेसम्म यसरी चल्छ ? त्यसैले तीनै तहले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले प्रथम सेवा बिन्दुमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान नगर्दा नागरिक ठगिएका छन् । किनकी बिशिष्टिकृत सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालमा प्रथम बिन्दु सेवा तोकेर आधारभूत स्वास्थ्य उपचार दिँदा त्यसैमा बीमाको पैसा सकिने गरेकोले रकम अभावमा बिशिष्टिकृत सेवाबाट आम नागरिक बञ्चित हुनुपरेको छ ।’  

बिशिष्टिकृत सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालमा नै आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा र बिशिष्टिकृत उपचार गरी दुबै सेवा प्रवाह गर्दा अनियमितता हुने गरेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । त्यसैले स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा, प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ उपचार सेवा र संघीय सरकारले बिशिष्टिकृत उपचार सेवा प्रदान गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो । ‘पालिकास्तरमा स्थानीय सरकारले सानो भौतिक संरचनामा नै आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा दिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले विशेषज्ञ र बिशिष्टिकृत सेवा दिनु पर्दैन र त्यसको लागि ठूलो बजेट खर्च गर्नु पनि आवश्यक छैन किनकी विशेषज्ञ सेवा प्रदेश सरकार र बिशिष्टिकृत सेवा संघीय सरकारको दायित्व जिम्मेवारीमा पर्छ ।’ 

बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचारका लागि ऐनले तोकिए बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय तहका अस्पताललाई प्रथम सेवा बिन्दु तोकेको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । कोशी अस्पताल र धरानस्थित बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानलाई स्वास्थ्य बीमाबाट बिशिष्टिकृत उपचार सेवा मात्रै प्रदान गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । स्थानीयको आन्दोलनको दवावमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनः स्थानीय तहको आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने तयारी नभएकाले असोजसम्मका लागि प्रथम सेवा बिन्दु कायमै राख्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

फूड सप्लिमेन्ट्रि न्यूट्रासिटिकल खाद्यमा दर्ता भएर पनि कानुन विपरित औषधी पसलमा राखेर बिक्री गर्नुका साथै चिकित्सकले समेत प्रिस्क्राइब गर्दै आएको छ तर त्यस्तो गर्न नपाउने र त्यो कानुनी अपराध भएको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । उनले न्यूट्रासिटिकल चिकित्सकलाई प्रिस्क्राइब नगर्न र औषधी व्यवसायीहरुलाई त्यो औषधी पसलमा राखेर बिक्री नगर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री पौडेलले सम्बन्धित सरोकारबाला निकायलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार बजार, अस्पताललगायतको अनुगमन गरेर यस्तो कानुनविपरितको क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिएका हुन् । 

सरकारी शिक्षण अस्पतालहरुमा एमबीबीएसको सिट थप नभएको पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री पौडेलले बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले मात्रै सिट थपको माग गरेकोले भोली वा पर्सी ३० सिट थपिने जानकारी गराएका हुन् ।